राजनांदगांव:राज्य सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में अफसर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. सुरगी गांव से कुम्हालोरी तक सड़क की मरम्मत किए बिना ही ठेकेदार को 80 लाख रुपए का भुगतान किए जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है. ग्रामीणों के लगातार आंदोलन के बाद कांग्रेस मामले की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में करने की तैयारी में है. दरअसल राज्य शासन ने सुरगी-सोमनी अनुभाग के अंतर्गत आने वाले सुरगी-कुम्हालोरी सड़क की मरम्मत के लिए नवंबर 2022 में अस्सी लाख रुपए की स्वीकृति दी थी. विभाग में टेंडर प्रक्रिया कर एक ठेकेदार को काम सौंपा था. लेकिन काम हुए बिना ही ठेकेदार को राशि का भुगतान कर दिया गया.
यह है पूरा मामला:पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया कर दुर्ग के ठेकेदार केपी मिश्रा को सड़क रिपेयर का काम सौंपते हुए चार महीने में सड़क की मरम्मत करने की बात कही थी. सड़क की मांग को लेकर जन आंदोलन होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने किसी ठेकेदार को कहकर आनन-फानन में कुछ गड्ढों को भरने का काम कराया था. इस काम में गुणवत्ता की पूरी तरह अनदेखी की गई. जिन स्थानों पर काम किया गया था. वह पहली बारिश में ही बह गई और फिर से गड्ढों में तब्दील हो गई. इसकी वजह से सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग इसके शिकार हो रहे हैं.