रायपुर:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय कोयला एवं खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई. इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन, कोल ब्लॉक से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन और खानन के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने बैठक में एलीफेंट कॉरीडोर और सघन वन क्षेत्रों में स्थित कोयला खदानों को कोल ब्लॉक्स की आगामी नीलामी से अलग रखने का प्रस्ताव रखते हुए, इन खदानों की जगह राज्य में स्थित दूसरे कोयला क्षेत्रों को चिन्हित करने का सुझाव रखा. जिस पर प्रहलाद जोशी ने सहमति जताई है. केंद्रीय मंत्री से मुलाकात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 'हमने अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं.' सीएम ने कहा कि 'केंद्र को कोयला चाहिए इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन हमारे जल, जंगल, जमीन का अहित नहीं होना चाहिए. हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारी बात मानेगा.'
सीएम ने की राशि की मांग
सीएम भूपेश ने साल 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उद्योगपतियों की ओर से एडीशनल लेवी के रूप में जमा की गई 4 हजार 140 करोड़ रूपए की राशि, जो केंद्र सरकार के पास जमा है, उसे राज्य को देने की मांग की. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त करते हुए यह बताया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उक्त राशि के डिस्पोजल के लिए आवेदन लगाया है. उसके आधार पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा.