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IIT, IIM और एम्स में एडमिशन लेने वाले छग के छात्रों का शिक्षण शुल्क देगी सरकार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने IIT और IIM जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के पढ़ाई का शुल्क सरकार की ओर से वहन करने की घोषणा की है.

State government will bear the expenses of students of state studying in IIT and IIM
बघेल का बहीखाता

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Published : Mar 3, 2020, 1:08 PM IST

Updated : Mar 3, 2020, 2:44 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश किया. बजट में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सभी के लिए विषेश प्रावधान है. सीएम बघेल ने प्रदेश के छात्रों को बड़ी सौगात दी है. सीएम ने कहा कि, 'IIT, IIM और AIMS जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के शिक्षण शुल्क का भार शासन की ओर से वहन किया जाएगा'.

बघेल का बहीखाता

इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सीएम ने कई बड़े एलान किए हैं:-

  • IIT, IIM और एम्स जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं के शिक्षण शुल्क का भार शासन की ओर से वहन किया जाएगा.
    बघेल का बहीखाता
  • राज्य के 1लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका है. बचे हुए 16 हजार शिक्षाकर्मियों में से 2 साल तक सेवा दे चुके शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जाएगा.
  • गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की जाएगी.
  • दूरस्थ आदिवासी अंचल के सुकमा जिले के तोंगपाल गांव और दंतेवाड़ा के कुआकोंडा में छात्रावास की सुविधा सहित नए कॉलेज शुरू किए जाएंगे. साथ ही सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा.
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  • महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में धमतरी जिले के कंडेल गांव में महाविद्यालय शुरू किया जाएगा.
  • मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत 9 पॉलीटेक्निक कॉलेज के उन्नयन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है.
  • राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नए विकसित तकनीकों के अध्ययन और शोध के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.
  • स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार और तिल्दा में नए ITI खोले जाएंगे.
  • देंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए 3.85 करोड़ का प्रावधान है.
Last Updated : Mar 3, 2020, 2:44 PM IST

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