रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की (Parliamentary Advisor to CM Bhupesh Baghel Rajesh Tiwari) है. राजेश तिवारी एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं. इस बातचीत के दौरान राजेश तिवारी ने देश और प्रदेश से जुड़े कई विषयों पर अपनी बातें (Special conversation with Rajesh Tiwari ) रखीं. तिवारी ने केन्द्र की सरकार द्वारा 28 जून 2022 को जारी किए गए अधिसूचना क्रमांक 459 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र भेजा है. उन्होंने इस मामले पर भी विस्तार से अपनी राय जाहिर की (Rajesh Tiwari in ETV Bharat Face to Face) है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी सवाल : राहुल और सोनिया गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है. आप इसे किस नजरिये से देखते हैं ?जवाब : ईडी की कार्रवाई जिन बिंदुओं पर की जा रही है, वह सभी रिकॉर्ड में है. पार्टी ने अपने फंड को लोन के रूप में ट्रस्ट को देने का काम किया था. इस रिकॉर्ड में अगर कोई प्रकरण बनता है. तो उसमें पूछताछ करने की क्या जरूरत है ? ईडी ने पहले ही इसे नस्तीबद्ध कर दिया था. केंद्र की सरकार विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं के माध्यम से परेशान करने का काम कर रही है. राहुल गांधी जिस तरह राष्ट्रीय मुद्दे को उठा रहे हैं. उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है. बीजेपी के विरोधी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है. वही नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तब उन पर कार्रवाई नहीं होती. उनकी शुद्धिकरण हो जाती है. किसी भी पूछताछ के पहले एफआईआर दर्ज की जाती है. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. आखिर कार्रवाई करने का आधार क्या है ? सवाल : सोनिया गांधी से जब पूछताछ हुई. तब रायपुर में भी ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया गया. वहां पर कार्यकर्ताओं का रोष भी दिखा. क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे ने कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए संजीवनी का काम किया है ?जवाब : हमारे दोनों नेता पाक साफ हैं. तो डर जैसी कोई बात नहीं है. इंदिरा गांधी जी के साथ भी ऐसा ही किया गया था. ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं. देश भर के हमारे सभी कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए हैं. एक प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को संजीवनी देने का काम किया है. ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल फेल, असम और बिहार के बाद अब यूपी की जनता भी इसे नकारेगी: धरमलाल कौशिक
सवाल : पेसा कानून लागू होने से उन क्षेत्रों में क्या बड़ा बदलाव होगा, जहां पर यह कानून प्रभावी होगा ?
जवाब : जहां का मैं रहने वाला हूं. वह भी शेड्यूल्ड एरिया है. प्रदेश में 32% आबादी जनजाति वर्ग की है. अभी तक इन क्षेत्रों के लिए योजनाएं ऊपर से थोपी जाती थी. अब पेसा कानून के तहत हर समस्या का समाधान ग्राम सभा के माध्यम से वहां के लोग कर पाएंगे. अपने गांव के विकास के लिए भी, वे खुद ही निर्णय ले सकेंगे.
सवाल : केंद्र की सरकार ने जून में एक अधिसूचना जारी की है. क्या है उसमें ? क्या उसमें पेसा कानून के प्रावधानों को बाईपास किया गया है ?
जवाब : यह अधिसूचना केंद्र की सरकार ने 28 जून 2022 को जारी किया है. यह पेसा कानून के प्रावधानों को बाईपास करने के लिए ही बनाया गया है. वनों और वहां रहने वाले लोगों के संरक्षण के लिए, कांग्रेस की सरकार ने दो महत्वपूर्ण कानून बनाए. एक पेसा कानून और दूसरा वन अधिकार कानून इन कानून से वनवासियों को जंगल के संसाधनों के उपयोग का अधिकार दिया गया. लेकिन अभी केंद्र की बीजेपी सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है. उससे इन दोनों कानूनों के प्रावधानों को बाईपास किया गया है. इस कानून के तहत वनों में रहने वाले लोग भी अगर जंगल में जाएंगे, तो वे अपराधी माने जाएंगे. केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में अब परामर्श दात्री समिति बनाई जाएगी. यही समिति तय करेगी कि वनभूमि को निजी संस्थाओं के अधिग्रहित करना है या नहीं. इसमें ग्राम सभा की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सवाल : द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर बीजेपी जश्न मना रही है. आप केंद्र के नए कानून को आदिवासी विरोधी बता रहे हैं. क्या राजनीतिक दल इन्हें वोट बैंक मानकर इन्हें साधने के लिए अपनी पार्टी को आदिवासी हितैषी बताने का प्रयास करते हैं ?
जवाब : आदिवासी हितों के सभी कानून कांग्रेस ने बनाए हैं. उन्हें कांग्रेस की सरकार ने अधिकार दिया. उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई. अब बीजेपी नेता कहते हैं, कि वे आदिवासियों के हितैषी हैं. मैंने वनवासियों की समस्याओं से जुड़े दस सवाल किए थे. जिनके लिए बीजेपी की सरकारें जिम्मेदार हैं. किसी भी बीजेपी नेता का जवाब नहीं आया. इसके बाद मैंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है कि आप जाते-जाते केंद्र के नए कानून को निरस्त करें. वापस कर दें. क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति संरक्षक होते हैं. इनकी अनुमति के बिना कोई भी कानून उन इलाकों में लागू नहीं किया जा सकता. इसीलिए मैंने राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया है.
