रायपुर:कोविड-19 के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन में रियल एस्टेट मार्केट में खरीदी-बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है. एक तरफ जब देश के मेट्रो शहरों में रियल एस्टेट मार्केट 49 फीसदी तक गिरा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट मार्केट में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है. सामान्य दिनों की तरह कोरोना काल में भी राज्य सरकार को राजस्व मिल रहा है. बीते साल प्रदेश के सभी जिलों से 1400 से 1500 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. इस साल भी महामारी का दौर होने के बाद भी जमीन खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री जारी है. पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, फिर भी छत्तीसगढ़ में इसका असर कम रहा. इसे लेकर ETV भारत ने पड़ताल की है.
करीब ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद प्रदेश को अनलॉक किया गया. जिसके बाद प्रदेश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का असर रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है. कोरोना का दौर आने के बाद लोग अपने घरों में रहने को मजबूर तो हुए ही, वहीं भविष्य को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ी और इस बीच लोग इन्वेस्टमेंट में भी लग गए. यही वजह है कि लॉकडाउन में मंदी के बाद भी पिछले साल की तुलना में इस साल 17 प्रतिशत ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है. यह राजस्व दस्तावेजों के पंजीयन के माध्यम से मिला है.
2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा राजस्व
- साल 2019 के जून महीने में 107 करोड़ 53 लाख रुपए का राजस्व, दस्तावेजों के पंजीयन के माध्यम से प्राप्त हुआ था.
- 2020 के जून महीने में सरकार को 125.7 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है. 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा राजस्व
- साल 2019 के जून महीने में 23 हजार 391 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था.
- 2020 के जून महीने में 27 हजार 759 दस्तावेजों के पंजीयन किए गए हैं. 2020 में मिला ज्यादा राजस्व
धीरे-धीरे शुरू किए गए सरकारी काम
कोविड-19 के बचाव और नियंत्रण के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्र प्रभावित रहे. वहीं अन्य गतिविधियों के साथ-साथ दस्तावेजों के पंजीयन का काम भी प्रभावित हुआ था. राज्य सरकार ने 13 मई से धीरे-धीरे लॉकडाउन में ढील दी और प्रदेश के कई क्षेत्रों में कार्य शुरू कराने के साथ ही रजिस्ट्री और पंजीयन दफ्तरों को कामकाज के लिए शुरू करा दिया गया. तहसील ऑफिस में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना काम करा रहे हैं.