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Chhattisgarh Govt Signs MOU: सरकारी ITI अब बनेंगे टेक्नोलॉजी हब, भूपेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किया 1188 करोड़ का MOU

Employment Opportunities In Chhattisgarh छत्तीसगढ़ सरकार ने 36 सरकारी ITI को उद्योग 4.0 टेक्नोलॉजी हब में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ 1188.36 करोड़ रुपयों का एमओयू किया है.

Chhattisgarh Govt Signs MOU
छत्तीसगढ़ सरकार टाटा टेक्नोलॉजी का एमओयू

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Published : Jul 24, 2023, 7:05 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के साथ ही भूपेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने की भी घोषणा की थी. इसी के तहत सरकार ने सरकारी आईटीआई को और बेहतर बनाने के साथ ही टेक्नोलॉजी हब में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU किया है. टाटा के साथ 1,188.36 करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है.

आईटीआई में नए ट्रेड और 23 नए शॉर्ट टर्म कोर्स:इन 36 आईटीआई में छह नए ट्रेड और 23 नए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जाएंगे. जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी कार्यशालाएं और ट्रेनर की व्यवस्था होगी. टाटा टेक्नोलॉजीज और उससे जुड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ के कुशल युवाओं को प्लेसमेंट के अवसर भी देगी. एमओयू पर साइन होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से राज्य के युवाओं को अपने तकनीकी कौशल विकसित करने के अवसर मिलेंगे. रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए नवाचार पर राज्य सरकार के फोकस के परिणामस्वरूप वन क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों और आदिवासियों की आय में वृद्धि हुई है.

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मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों से आरआईपीए के और विकास में सहयोग करने का आग्रह किया. उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों को राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना के बारे में भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य गांवों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है. ये पार्क व्यवसायिक स्टार्टअप की सुविधा के लिए जमीन, बिजली, पानी, शेड, प्रशिक्षण, वाई-फाई और बैंकिंग लिंकेज जैसी सुविधाएं देगा.

सीएम भूपेश बघेल ने टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों से आधुनिक उद्योगों और अत्याधुनिक तकनीक के सहारे आरआईपीए और शहरी औद्योगिक केंद्रों के आगे विकास में सहायता करने का आग्रह किया. टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों ने ऐसे प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हुए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में राज्य सरकार की पहल की सराहना की.

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