भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, अब रेत खनन की अनुमति पंचायत नहीं सीएमडीसी देगी

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में बड़ा ऐलान किया है. राज्य में अब रेत खनन पंचायत नहीं बल्कि सीएमडीसी करेगी. सरकार ने यह कदम अवैध रेत खनन की शिकायतों के मद्देनजर उठाया है. इसके अलावा पंचायतों का राजस्व 25 फीसदी बढ़ाने की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि 5 साल में पंचायतों को, जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25% ज्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी. बाहरी राज्यों के लिए अतरिक्त टैक्स लगेगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि सदन में बुधवार को रेत के अवैध खनन का मामला उठा.
सिर्फ कागजों पर पंचायत का नियंत्रण : अजय चंद्राकर
कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि पिछली सरकार में भी हम ये बार-बार कहते थे कि रेत का अवैध खनन रोकने नीति बनाई जाए, जब अनाधिकृत और अवैधानिक ठेके हो रहे हैं, तो इस पर रोक लगने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए. सब जगह मजदूर हैं, लेकिन फिर भी मशीनों से खनन कर परिवहन किया जा रहा है. अजय चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान समय में सिर्फ कागजों पर पंचायत का नियंत्रण है ये मैं भी मानता हूं. ये स्थिति है की कोई रसूखदार आदमी कहेगा तो ही हम पीट पास देंगे.