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केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार की बराबरी करने में 16 साल लगेंगे: रविन्द्र चौबे

केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है. इस पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने इसे किसानों के साथा धोखा बताया है.

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मंत्री रविंद्र चौबे

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Published : Jun 2, 2020, 5:32 PM IST

Updated : Jun 2, 2020, 5:52 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय किया है उससे किसानों को फायदा नहीं होगा बल्कि यह किसानों के साथ छलावा है. केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है.

मंत्री रविंद्र चौबे का केंद्र सरकार पर निशाना

रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के नाम संदेश में सप्लाई चैन की बात ही नहीं की. उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है. मंत्री चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार अभी भी क्वॉरेंटाइन में है, सरकार को क्वॉरेंटाइन से बाहर आकर किसानों की सुध लेनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि केंद्र में धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पिछले साल की तुलना में यह अंतर सिर्फ 3 रुपये का है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार अपने वादे के मुताबिक काम कर रही है. केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार की एमएसपी पर जाने के लिए लगभग 16 साल लग जाएंगे. जिसे छत्तीसगढ़ सरकार 1 साल पहले से दे रही है.

पढ़ें-कृषि मंत्री का केंद्र पर निशाना, 'किसानों से छल कर रही है मोदी सरकार'

'नीतियों पर पुनर्विचार करें केंद्र सरकार'

मंत्री चौबे ने आरोप लगाया है कि 'केंद्र सरकार की योजनाओं में किसानों के लिए 1 रुपये का भी लाभ नहीं है. मैं केंद्र सरकार से कहूंगा कि वह अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें'. केंद्र सरकार की ओर से स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों का उत्पादन के अनुसार कम से कम 2,350 एमएसपी देना चाहिए.

केंद्र सरकार ने बढ़ाए 53 रुपये प्रति क्विंटल

बता दें कि केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2020-21के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सोमवार को 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल किया है. इसके साथ ही तिलहन, दलहन और अनाज की एमएसपी दरें भी बढ़ाई गई हैं.

Last Updated : Jun 2, 2020, 5:52 PM IST

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