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कोविड-19 सेंटर बनाने के लिए मंत्री शिव डहरिया ने आरंग में ली आपातकालीन बैठक

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार की वजह से 20 जिलों में लॉकडाउन लागू है. बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री खुद जुटे हुए हैं. मंत्री ने सोमवार को आपातकालीन बैठक ली. बैठक में कोविड सेंटर बनाने पर चर्चा की गई. मंत्री ने डॉक्टर और स्वच्छता कमांडर नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Apr 12, 2021, 7:56 PM IST

Minister Shiv Dahria taking the meeting
बैठक लेते हुए मंत्री शिव डहरिया

रायपुर: कोरोना के रोकथाम के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिवकुमार डहरिया आरंग में अधिकारियों की आपातकालीन बैठक ली. बैठक में मंत्री डहरिया ने नगर पालिका आरंग के टाउनहॉल में कोविड-19 सेंटर बनाने पर चर्चा की. कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. मंत्री डहरिया ने आरंग शहर में 20 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था, आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाॅक्टर्स और चिकित्साकर्मियों की संख्या बढ़ाने की बात कही. आपात स्थिति से निपटने के लिए आरंग में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

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राज्य कर्मचारी बीमा निगम के डॉक्टर भी करेंगे कोरोना संक्रमितों का इलाज
मंत्री ने श्रम विभाग के राज्य कर्मचारी बीमा निगम के डॉक्टरों को कोविड-19 से संक्रमित लोगों को इलाज का आदेश दिया है. बैठक में मंत्री डहरिया ने विधायक निधि से 50 लाख रुपये कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए खर्च करने की स्वीकृति भी दी. मंत्री डहरिया ने कोविड सेंटर में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था और 10 स्वच्छता कमांडो की नियुक्ति आरंग क्षेत्र में करने के निर्देश दिए. उन्होंने कोरोना से होने वाली मौतों के बाद दाह संस्कार में किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए आरंग में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना के भी निर्देश दिए हैं. बैठक में जनपद अध्यक्ष खिलेश देवांगन, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर, जिला और जनपद सदस्य, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ, तहसीलदार सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे.

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महापौर निधि से 50 लाख रुपए तक खर्च करने अनुमति

कोरोना रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास
मंत्री ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों में कोरोना रोकथाम के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं. चूंकि कोविड-19 पीडितों की संख्या बढ़ी है ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ स्थानों पर समस्याएं आ सकती है. हालांकि शासन इससे भी निपटने की पूरी तैयारी की है. भिलाई, रिसाली, बीरगांव नगर पालिक निगम को छोड़कर अन्य नगर पालिक निगम को महापौर निधि से 50 लाख रुपए तक व्यय करने की अनुमति दी गई है. इस संबंध में निगम आयुक्तों को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया गया है. कोरोना के रोकथाम, जरूरी उपकरण खरीदने करने की अनुमति होगी.

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