रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मिलेट्स मिशन की प्रशंसा की है. Millets lunch for MLAs उन्होंने रायपुर में मिलेट्स कैफे खोलने का आग्रह किया है. उनके आग्रह को देखते हुए हम मंत्रालय में मिलेट्स कैफे खोल रहे हैं. साथ ही संभागीय सीमार्ट केंद्रों में भी मिलेट्स कैफे शुरू करेंगे." छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए मिलेट से बने व्यंजनों को प्रदर्शित करने और मिलेट को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दोपहर भोज का आयोजन किया गया. raipur news update इसी क्रम में बुधवार को दोपहर के भोजन में कोदो, कुटकी और रागी के विभिन्न व्यंजनों के भोजन तैयार किये गये. chhattisgarh Vidhansabha जिसमें मिलेट से तैयार किये गये छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी शामिल रहे.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों ने किया मिलेट्स लंच, सीएम बघेल को भाया रागी का हलवा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों ने बुधवार को मिलेट्स से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया. Millets lunch for MLAs इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "रागी का हलवा बेहद पसंद आया." छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को मिड डे मील में भी शामिल करने की योजना है. ताकि बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके.
"साल 2023 मिलेट वर्ष के रूप में घोषित":मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि "साल 2023 मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है. chhattisgarh Vidhansabha पिछले वर्ष हमने 52 हजार क्विंटल कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी की है. raipur news update छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी की खरीदी कर रहा है. इससे किसानों को लाभ हुआ है. साथ ही उत्पादन भी बढ़ा है. मिलेट्स का उपयोग सभी को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं."
01 दिसंबर 2021 से मिलेट मिशन किया गया प्रारंभ:राज्य शासन ने 01 दिसंबर 2021 से मिलेट मिशन प्रारंभ किया है. जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में मिलेट (कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार इत्यादि) की खेती को बढ़ावा देना है. मिलेट के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और दैनिक आहार में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण दूर करना है.
रागी, कोदो, कुटकी के लाजवाब स्वाद से भरा मेन्यू:मिलेट्स लंच में विधायकों के लिये मिलेट्स से बने हर तरह के व्यंजन उपलब्ध रहा. Millets lunch for MLAs सभी व्यंजनों में छत्तीसगढ़ी का तड़का था. मेन्यू में रागी का सूप, स्टार्टर में रागी के पकोड़े, कोदो के भजिये, बाजरा और गुड़ के पुए, कुटकी के छत्तीसगढ़ी फरे, रागी, कुटकी के चीले, मेन कोर्स में बाजरे की छत्तीसगढ़ी कढ़ी, लाल भाजी, जिमी कांदा, कोदो का वेज पुलाव, ज्वार, बाजरा , रागी के रोटी और पराठे का सभी ने स्वाद लिया. इसके साथ ही डेजर्ट में रागी, कुटकी का कप केक, रागी का हलवा और कोदो की ड्राई फ्रूट्स खीर का लुत्फ उठाया.
प्रधानमंत्री ने की सराहना:छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में सराहना की है. chhattisgarh Vidhansabha मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में संचालित मिलेट्स मिशन के बारे में जानकारी दी थी. मुलाकात के दौरान मोदी ने रायपुर में मिलेट्स कैफे खोलने की सलाह भी दी.
कांकेर में सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट:छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से प्रदेश में कोदो, कुटकी एवं रागी का न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित करते हुए उपार्जन किया जा रहा है. Millets lunch for MLAs वर्ष 2021-22 में कुल राशि रू. 16.03 करोड़ के 52,728 क्विंटल का कोदो, कुटकी एवं रागी का उपार्जन किया गया. raipur news update प्रदेश में मिलेट के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा कांकेर जिले में अवनी आयुर्वेदा ने 5,000 टन क्षमता के मिलेट प्रसंस्करण केन्द्र के निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है. जो कि एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई है.
कुपोषण दूर करने मिड डे मील में शामिल मिलेट्स:छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को मिड डे मील में भी शामिल किया गया है. Millets lunch for MLAs जिससे कुपोषण को पूरी तरह समाप्त किया जा सके. स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में मिलेट्स से बने व्यंजन दिये जा रहे हैं. जिनमें मिलेट्स से बनी कुकीज,लड्डू और सोया चिक्की शामिल हैं.
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छत्तीसगढ़ देश का सबसे पहला समर्थन मूल्य पर खरीदी वाला राज्य:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि"छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी कर रहा है. Millets lunch for MLAs राज्य के 14 जिलों में यह संचालित है. इस मिशन के अंतर्गत कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से संग्रहण की व्यवस्था भी की गई. raipur news update राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन फसलों को शामिल करके किसानों को इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है. chhattisgarh Vidhansabha उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए किसानों को विशेषज्ञों से परमार्श भी दिलाया जा रहा है. इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद (आईआईएमआर) और 14 जिला कलेक्टरों के बीच एमओयू किया गया है."