रायपुर: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव में है. इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सभी कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के व्यापार और उद्योग सेक्टर के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और बजट को लेकर उनकी मांगों को सुना.
सीएम हाउस में उद्योग सेक्टर के प्रतिनिधियों की बैठक बैठक में फिक्की, सीआईआई, उरला इंडस्ट्रिज एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कामर्स और क्रेडाई सहित कई संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. इस दौरान प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के व्यापार और उद्योग सेक्टर को बढ़ावा देने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. मुख्यमंत्री ने इन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया और मिले सुझावों पर सहमति भी दी.
छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार जगत में उछाल
व्यापार और उद्योग सेक्टर के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार जगत में उछाल आया है. उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों में बिजली की खपत में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि अन्य उद्योगों में 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है. प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किसानों की कर्जमाफी और 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी जैसी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार जगत पर पड़ा है.
फ्लाईएश से सड़क बनाने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में अग्निशमन केंद्र खोलने, एनएमडीसी से छत्तीसगढ़ के स्पंज और आयरन उद्योगों को उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार आयरन और उपलब्ध कराने, फ्लाईएश से होने वाले प्रदूषण को रोकने और इसकी खपत बढ़ाने के लिए रायपुर से लेकर रायगढ़ जैसे मैदानी इलाके में सड़कों के निर्माण में फ्लाईएश के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल की जाएगी.
