छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल फेल, असम और बिहार के बाद अब यूपी की जनता भी इसे नकारेगी: धरमलाल कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को फेल बताया है. उन्होंने कहा कि जहां जहां सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल का प्रचार किया. वहां वहां कांग्रेस की हार हुई है. कौशिक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की बात कही है.

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता धरमलाल कौशिक 1998 में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए. कौशिक 2008 में बीजेपी शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे. इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी भी निभाई. वर्तमान में कौशिक छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं. ईटीवी भारत ने फेस टू फेस सीरीज में कौशिक से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है

सवाल : प्रदेश की कांग्रेस सरकार , विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर काफी मुखर है , इस पर आपकी क्या राय है ?
जवाब : छत्तीसगढ़ की धरातल पर इनका विकास दिखाई ही नहीं दे रहा है. जिसकी कांग्रेस नेता बात करते हैं.इस मॉडल को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेता असम चुनाव में गए , लेकिन असम के लोगों ने इस मॉडल को नकार दिया. उससे पहले बिहार के लोगों ने भी इनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था. अब बारी उत्तर प्रदेश की है. वहां भी यह मॉडल चलने वाला नहीं है. वहां तो सिर्फ योगी और मोदी मॉडल ही चल रहा है. मुख्यमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए. क्योंकि प्रदेश में जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही है उन सब में प्रधानमंत्री जी की बड़ी भूमिका है . चाहे डीएमएफ की बात करें या ,14 वें , 15वें वित्त आयोग की बात करें. या फिर इनकी जो अन्य योजनाएं भी चल रही हैं.उसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका है. रही बात राज्य सरकार की नरवा , गरवा , घुरवा और बाड़ी योजना की तो उसमें स्थिति यह है कि गोबर खरीदी लगभग बंद हो गई है . जानवर गौठनों के बजाय सड़क पर दिखाई दे रहे हैं . लोग और गोवंश एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं . राज्य सरकार की सभी योजनाएं फेल हो रही हैं . केवल कागजों में ही ये योजनाएं सिमट कर रह गई है . छत्तीसगढ़ की जनता 2023 में इन्हें जवाब देने वाली है. सच तो यह है कि इनका छत्तीसगढ़ मॉडल ही फेल है.

सवाल : एक तरफ आप प्रदेश सरकार के विकास के मॉडल को फेल बता रहे हैं ,वहीं दूसरी तरफ दावा तो यह किया जा रहा है कि प्रदेश के गौठनों में गोबर से 14 लाख टन वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया गया है. जिसकी वजह से प्रदेश में , उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह खाद की किल्लत नहीं है .
जवाब : खाद के आवंटन को लेकर सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं है. बल्कि इनकी प्राथमिकता में बिचौलिए हैं. आज भी प्रदेश के निजी दुकानदारों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद है. जिसे वे दोगुने दाम में बेच रहे हैं. दूसरी तरफ सरकारी दुकान में खाद नहीं है. वैसे भी रबी की फसल के लिए खरीफ़ की तुलना में 25% खाद की ही जरूरत पड़ती है. जो केंद्र की सरकार ने प्रदेश को उपलब्ध करवा दिया है. इसके बाद भी प्रदेश की सरकार , केंद्र पर आरोप लगा रही है. मेरा कहना यह है कि, अगर कमी है तो प्राइवेट दुकानदारों के पास भरपूर मात्रा में खाद कैसे उपलब्ध है. उन्हें इसका आवंटन किसने किया ? जबकि सरकारी दुकान में खाद नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि, इन्होंने अपने गिने-चुने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य किया है.

सवाल : धान खरीदी में इस बार सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है और पिछले साल की तुलना में धान की ज्यादा खरीदी की है ?
जवाब : सबसे पहली बात तो यह है कि, कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के किसानों का 8 लाख मीट्रिक टन धान को खरीदा ही नहीं. बोरे की खरीदी में भी किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है. धान खरीदी और धान की बंपर पैदावारी के लिए , प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को धन्यवाद देना चाहिए . जिन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के बिजली के कनेक्शन में वृद्धि की. प्रदेश में सिंचाई की क्षमता में भारी वृद्धि की गई. किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए विशेष छूट दी गई और अपने कार्यकाल में ही उन्होंने किसानों से 70 लाख टन तक ,धान की खरीदी की . इन्ही वजह से अब प्रदेश के किसान , धान का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं , इसमें वर्तमान कांग्रेस की सरकार की कोई विशेष भूमिका नहीं है. बल्कि इसके लिए प्रदेश के किसान बधाई के पात्र हैं .

सवाल : आपने अभी डॉ. रमन सिंह की काफी तारीफ की.क्या 2023 में भी पार्टी की ओर से डॉक्टर रमन ही चेहरा होंगे ? क्योंकि अभी से इस विषय को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं . अभी जिन चेहरों की चर्चा हो रही है उसमें आपका भी नाम शामिल है ?
जवाब : हमारे यहां पार्टी में , पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है . जिसमें पहले चुनाव होंगे , उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है . पर्यवेक्षक इस बैठक में तय करते हैं कि पार्टी का नेतृत्व किसे करना है. आज प्रश्न यह नहीं है कि पार्टी का चेहरा कौन होगा बल्कि प्रश्न यह है कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार , गुंडागर्दी , अवैध उत्खनन इन सब बातों को , लोगों के बीच कैसे पहुंचाना है और छत्तीसगढ़ के हित के लिए इस सरकार को कैसे बेदखल करना है

सवाल : कांग्रेस नेता तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास , सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है ?
जवाब : प्रदेश में अराजकता की स्थिति है , राजधानी के लोग ही सुरक्षित नहीं है. जय स्तंभ चौक पर चाकू मारकर हत्या की जा रही है. कहीं दूल्हे को चाकू मारा जा रहा है. यह कौन सी संस्कृति है .. ये कौन से कल्चर में प्रदेश को ले जा रहे हैं . कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ठप्प है , इसके बाद भी कोई सरकार की ओर से बोलने को तैयार नहीं है . यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये सभी बातें प्रमाणित भी हो रही हैं . हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं , मुद्दों की कोई कमी नहीं है लेकिन कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में माहिर है

सवाल : छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी होने वाला है , इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है ?
जवाब : छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद यहां लगातार संसदीय परंपरा को ऊंचाई देने का काम किया गया . लेकिन पहली बार इस परंपरा को तोड़ने का काम किया जा रहा है . महज 13 दिन का बजट सत्र कभी नहीं हुआ था , यह पहली बार हो रहा है . सरकार सिर्फ अपने बिल और शासकीय कार्य को निपटाना चाहती है . लेकिन प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार के पास समय नहीं है . वास्तव में सरकार घबराई हुई है . विधानसभा में सवालों को फेस नहीं करना चाह रही है. वे सवालों का जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है . सरकार सिर्फ बजट पास करके आनन-फानन में सत्र को समाप्त करने के मूड में है . ऐसा करके ये विधानसभा की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं

सवाल : 13 दिवस के सत्र के लिए भी आप लोगों ने तैयारी की होगी. इस दौरान आप लोग किन मुद्दों को प्रमुखता से सदन के अंदर उठाएंगे ?
जवाब : धान खरीदी में गड़बड़ी , धान के नुकसान का अभी तक आंकलन ना होना , बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था , हत्या और भ्रष्टाचार , अवैध शराब का प्रदेश अवैध शराब का मंडी बन गया है . इन सब मुद्दों को सदन में उठाएंगे. प्रदेश में जिस तरह माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है. इसे भी हम सत्र के दौरान प्रमुखता से उठाएंगे . हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि, हमें 13 दिन का समय है कम पड़ेगा .लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहती , फिर भी हम इस सत्र के एक-एक मिनट का उपयोग करेंगे और जनहित के मुद्दों को उठाएंगे