रायपुर: गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलवार 23 जून को अपने रायपुर निवास कार्यालय में गृह, जेल, नगर सेना, सैनिक कल्याण के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश के सभी जेलों का निरीक्षण कर बैरकों में साफ-सफाई, कैदियों की क्षमता, कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण, CCTV कैमरा, पेयजल, किचन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इसके साथ ही इनकी सुविधाओं में कमी और आवश्यकता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए.
उन्होंने जेलों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे कैदियों का कौशल विकास हो सके. इसमें कपड़ा बुनाई, फर्नीचर, सोफा, ग्रिटिंग, प्रिंटिंग और अन्य साजो समान बनाने के कार्यों को बढ़ावा देना शामिल है. उन्होंने सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही जेल विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से भर्ती कराए जाने के संबंध में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए.
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहूने दिए कई निर्देश
- नगर सेना के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यालयों और बहुमंजिले इमारतों में फायर सेफ्टी लगाने, बाढ़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
- रायपुर के टिकरापारा स्थित फायर स्टेशन को कहीं और स्थानांतरित करने के लिए जगह चिन्हिंत करने को कहा. बैठक में गृह मंत्री ने लोक अभियोजन, फॉरेसिंक लैब और सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यों की भी समीक्षा की.
- पाक्सो एक्ट के तहत बच्चों और महिलाओं के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए.
- कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए चिटफंड प्रकरणों, आदिवासी प्रकरणों और राजनीतिक प्रकरणों की वापसी में तेजी लाने के निर्देश दिए.
- विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन और काम-काज में कसावट लाने के लिए पुलिस मुख्यालय से थाना तक आवश्यकता मुताबिक सेटअप में संशोधन, बजट, वाहन आदि का प्रस्ताव तैयार करनेऔर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए.
- उप निरीक्षकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया में औचित्य दर्शाते हुए आवश्यक संशोधन आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने और भर्ती प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए.
- आय के स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग की तरह गृह और जेल विभाग के पुराने जर्जर आवासीय क्षेत्रों को चिन्हित करने और नए आवासीय सह-व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.