रायपुर:छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा की. भगत ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी शुरू होने से पहले खरीदी के लिए बारदाना, चबूतरा निर्माण, किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कर लिए जाए. कांटा-बाट की समुचित व्यवस्था और उसका सत्यापन भी करा लिए जाए.
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अमरजीत भगत ने राज्य के सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से मोबाइल पर धान खरीदी के संबंध में बातचीत की. साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए कड़ा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. भगत ने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. भगत ने कहा कि राज्य स्तर पर खाद्य विभाग सहित धान खरीदी से संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाए. दल राज्य भर के खरीदी केन्द्रों में जाकर धान खरीदी का निरीक्षण और मॉनिटरिंग करेगा. खासकर सीमावर्ती जिलों में जाकर अवैध धान के आवक को रोकने के लिए किए गए इंतजाम का निरीक्षण करेगा.
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3 लाख 50 हजार गठान बारदाने की मांग
मंत्री भगत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से धान खरीदी के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदाने उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदाने में 50 प्रतिशत की कटौती की है. प्रदेश को केवल एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानें की आपूर्ति करने की सूचना जूट कमिश्नर के माध्यम से दी गई है. अबतक राज्य को केवल 77 हजार गठान बारदाने ही प्राप्त हुए हैं. केंद्र सरकार ने बारदानों की आपूर्ति में भारी कटौती की है. राज्य सरकार ने धान खरीदी के मद्देनजर 70 हजार एचडीपीई, पीपी के नये बारदाने खरीदी के लिए कार्यादेश जारी किया है. इसके अलावा पीडीएस सिस्टम का एक लाख गठान बारदाने और मिलरों से दो लाख बारदानों की पूर्ति धान खरीदी के लिए की जाएगी.