रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया है.
सीएम ने कहा है कि 'एक ओर जहां भारत सरकार की ओर से किसानों की आय दुगुना करने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है वहीं केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2019-20 में धान के समर्थन मूल्य में 65 रुपए की वृद्धि की जा रही है, यह वृद्धि मात्र 3.7 प्रतिशत है. वर्ष 2018-19 में भी धान के समर्थन मूल्य में इससे अधिक 200 रूपए की वृद्धि की गई थी. धान उत्पादन इनपुट लागत जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, मजदूरी बढ़ी है. इस वजह से किसानों के व्यापक हित में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए'.
'16 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा'
पत्र में भूपेश ने कहा है कि 'राज्य में हर साल किसानों के कुल धान उत्पादन के 65 प्रतिशत भाग का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किया जाता है. राज्य द्वारा उपार्जित धान से लगभग 13 लाख 50 हजार लघु और सीमांत और 3 लाख 5 हजार बडे किसान लाभांवित होते हैं. इससे उपार्जित धान का सही मूल्य कृषकों को मिलता है'.
किसानों को दे रहे प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि 'राज्य की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दिया जाना भी शुरू किया है. खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की ओर से उपार्जित किए गए धान के लिए कृषकों को प्रति क्विंटल 2500 रूपए की राशि दी गई है और इसकी वजह से किसानों को न केवल धान उत्पादन की लागत मूल्य वापस मिल सके, बल्कि उन्हें समुचित आय भी प्राप्त हो सके.