गंभीरता, पारदर्शिता से हो जवानों को आवास आवंटन का काम : सीएम भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Cm Bhupesh Baghel) ने छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों को आवास आवंटन (Housing Allotment Case to Police) मामले पर सख्ती दिखाई है. उन्होंने डीजीपी समेत आईजी और सभी जिलों के एसपी को जवानों को आवंटन मामले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश दिये हैं.

रायपुर :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस जवानों को सरकारी आवास आवंटन का काम पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा (chhattisgarh dgp Ashok Juneja) को दिए हैं. सीएम बघेल ने कहा है कि जवानों को आवास आवंटन का काम उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से किया जाए और इसमें पूरी पारदर्शिता (Transparency in Police Housing Allocation) बरती जाए. उन्होंने डीजीपी सहित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को भी इस कार्य पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं.

तत्परता से हो पुलिस जवानों की समस्याओं का समाधान, ताकि बना रहे उनका मनोबल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलिस जवान 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं. उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जाना चाहिए, ताकि जवानों की भावनाएं आहत न हों. और उनका मनोबल बना रहे. सीएम ने डीजीपी को खुद आवास संबंधी मामलों की समीक्षा करने और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही उन्होंने सभी जिलों के एसपी को भी अपने जिला बल के जवानों के आवास आवंटन के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने और लगातार इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं.

एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सीएम ने उठाया कदम

बता दें कि बलौदाबाजार में कथित रूप से एक कांस्टेबल और अधिकारी की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है. इसमें अधिकारी कांस्टेबल के साथ अभद्रता से बात करते सुने जा रहे हैं. इसी ऑडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने डीजीपी सहित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को भी आवास आवंटन का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिये हैं.

छत्तीसगढ़ में बीते 3 सालों में पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित

पिछले 3 साल में पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं. पुलिस परिवार के करीब 72 हजार जवानों और उनके परिजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं. नक्सल हिंसा में शहीद जवानों के आश्रित परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेसिया राशि 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. साथ ही पुलिस जवानों के शहीद और सामान्य मृत्यु के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ निराकृत कर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जा रही है.

इसके अलावा पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा सम्मान निधि (Chhattisgarh Police Service Award) के रूप में मिलने वाली 1 लाख की राशि सीएम बघेल के नेतृत्व में सरकार ने इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है.