रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को भी बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है. बघेल ने मोदी को पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं आपको महामारी रोग अध्यादेश (संशोधन), 2020 लागू करने के लिए बधाई देता हूं.
बघेल ने पत्र में लिखा कि 'छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाकर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों पर किसी भी प्रकार के हमले की घटना घटित नहीं हुई है. कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले योद्धाओं को एक मजबूत सुरक्षा कवज प्रदान करता है. इसके साथ-साथ भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा योजना की घोषणा की गई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है'.
राहत कार्य में जुटे लोगों को भी बीमा योजना का मिले लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका ध्यान स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के अलावा उन हजारों कर्मचारी और अधिकारियों के योगदान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो दिन-रात लाॅकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. जैसा की आप अवगत हैं, अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी भी कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, लेकिन आश्यर्च का विषय है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए लागू की गई बीमा योजना के दायरे में राज्यों के इन कर्मचारी-अधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया है.
बीमा योजना में कोरोना योद्धाओं को जोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री ने लिखा कि अध्यादेश के तहत 'स्वास्थ्य सेवाकर्मी' की परिभाषा की ओर ध्यान दें, तो जो कदम महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हैं, उसे पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी सफल बनाने में जुटे हुए हैं. इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होना चाहिए. बता दें कि बघेल ने भारत सरकार के घोषित इस बीमा योजना में पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है.
