दिल्ली: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की. बैठक में नक्सल मुद्दे पर विस्तार के चर्चा हुई.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ में सरकार की नीति नक्सलवाद और आदिवासी इलाकों में विश्वास, सुरक्षा के साथ विकास की रही है और इस नीति पर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समस्या को जड़ खत्म करेगी.
वनवासियों को वन अधिकार पत्र
मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए किए गए काम के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में वनवासियों को वन अधिकार पत्र देने के साथ उन्हें संपन्न बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं. बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर के स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है, जिसे नक्सलियों ने बंद करा दिया था.
शत प्रतिशत राशि की मांग
मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण के लिए RRP-ll योजना के तहत जो राशि आवंटित है, उसका 60 प्रतिशत राशि ही केंद्र सरकार से उन्हें मिली है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना के तहत शत प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेला बस्तर केरल राज्य से बड़ा है. जिसके कारण इलाके में नक्सलियों के खिलाफ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है.
नक्सलि घटनाओं में कमी
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में कमी आई है. साथ ही सरकार स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कारने की व्यवस्था कर रही है. उनकी सरकार इस इलाके के लोगों को रोजगार देने के लिए विशेष पहल कर रही है.
गावों को जोड़ने के लिए जवाहर सेतू योजना
सीएम बघेल ने बताया, प्रदेश के पहुंच विहीन गांवों में सड़क कनेक्टिविटी के लिए के लिए 'जवाहर सेतू योजना' शुरू की गई है. 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी बच्चों को प्रतिदिन पौषटिक भोजन निशुल्क देने की शुरुआत की जाएगी. जो कुपोषण और एनिमिया से मुक्ति दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम होगा.
तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनक्षेत्रों में आजिविका के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण एक प्रमुख साधन है, इसलिए सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा कर 4 हजार रुपये कर दी है.
मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना का विस्तार
सीएम बघेल ने बताया कि, 'मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना' के तहत आदिवासी बाहुल्य अंचलों में स्वास्थ्य जांच, इलाज और दवा वितरण की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है. जिसका लाभ सुदूर अंचल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिल रहा है.
6 राज्यों में यूनीफाइड कमांड का गठन
बघेल ने बताया कि बैठक में सुरक्षा, राज्यों के बीच समन्वय और इन क्षेत्र में विकास संबंधी विषयों पर चर्चा हुई है. बघेल ने कहा कि राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए उच्च स्तरीय यूनीफाइड कमांड की परिकल्पना की गई थी, ताकि रणनीति की दृष्टि से निगरानी की व्यवस्था के साथ समन्वय संबंधी सभी मुद्दों का त्वरित समाधान किया जा सके. सीएम बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के साथ 6 राज्यों ने यूनीफाइड कमांड का गठन कर लिया है. बघेल के साथ इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यसचिव और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे.