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Chhattisgarh Liquor Scam: आबकारी विभाग कमिश्नर आईएएस निरंजन दास ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका - IAS Niranjan Das

2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले को लेकर परत दर परत नई जानकारी सामने आ रही है तो वहीं आरोपियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. ईडी की ओर से पूछताछ के लिए लगातार समन जारी होने के बाद भी हाजिर न होने वाले आबकारी विभाग के कमिश्नर ने मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है.

Excise Department Commissioner
निरंजन दास ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका

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Published : Jun 13, 2023, 9:54 PM IST

रायपुर:छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है. शराब घोटाले से जुड़े चार आरोपी न्यायारिक हिरासत में जेल में हैं. वहीं एक आरोपी को ईडी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है. इसी बीच छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के कमिश्नर आईएसएस निरंजन दास ने सोमवार को रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस पर 16 जून को सुनवाई होगी.

आबकारी कमिश्नर ने इसलिए दायर की याचिका:प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए आईएएस निरंजन दास को 19 मई को समन भेजा था. आबकारी कमिश्वनर के नाते ईडी को निरंजन दास की भूमिका को लेकर संदेह है, जिसे वो क्लियर करना चाहती है. बावजूद इसके आईएएस निरंजन दास ने पूछताछ में भाग नहीं लिया. कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद को फंसता देख उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई है.

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कौन हैं आईएसस निरंजन दास:राज्य प्रशासनिक सेवा से 2003 में प्रमोट आईएएस बने निरंजन दास गरियाबंद के अलावा कई जिलों में कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. 31 जनवरी 2023 को रिटायर होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्त देते हुए सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सचिव वाणिज्य कर आबकारी विभाग, आयुक्त आबकारी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन तथा सचिव वाणिज्य कर पंजीयन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी.

आईएएस निरंजन दास
2019 में पहली बार आबकारी विभाग का आयुक्त बने थे:छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद मई 2019 में आईएएस निरंजन दास को पहली बार आबकारी विभाग का आयुक्त बनाया गया. वे रिटायरमेंट तक उसी पद पर बने रहे. रिटायरमेंट पूरा होने के बाद फरवरी में उन्हें संविदा नियुक्ति पर रखा गया और कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई.

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