रायपुर:छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों वर्ग की जनगणना (OBC Census) का कार्य शुरू हो गया है. इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक (Counting of OBC and general category Poor) गिनती की जाएगी. यह सारी प्रक्रिया क्वांटिफाएबल डाटा आयोग (quantifiable data commission) की तरफ से की जा रही है. इसकी शुरुआत सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने की. सीएम ने विशेष रूप से तैयार किए गए ऐप में अपना पर्सनल डाटा भरकर इस गिनती की शुरुआत की है. आपको बता दें कि सीएम खुद कुर्मी समाज से आते हैं. जो पिछड़ा वर्ग की एक जाति है.
इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि समाज के हर वंचित वर्ग तक न्याय पहुंचाना राज्य सरकार का उदेश्य है. इसके लिए अवसरों की समानता को लेकर माहौल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है. इस दिशा में राज्य सरकार ने किसानों, वनवासियों, मजदूरों और भूमिहीनों के कल्याण के लिए अनके कदम उठाए हैं. इसी सिलसिले में सरकार ने 4 सिंतबर 2019 को एक अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग (Other backward classes) का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला लिया था. साथ ही आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर डाटा हो रहा तैयार
लेकिन इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) तक पहुंच गया. जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगाते हुए क्वाइंटिफिएबल डेटा (quantifiable data) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए क्वाइंटिफिएबल डाटा आयोग का गठन किया गया है. आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके इसके लिए पोर्टल और मोबाइल एप का निर्माण किया गया है. यह मोबाइल एप आयोग के साथ-साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा, और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Backward Classes and Economically Weaker Sections) के लोगों की गणना हो सकेगी. छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डाटा आयोग के मोबाइल एप और वेब पोर्टल www.cgqdc.in पर लॉग इन कर जानकारी भरी जाएगी. इसके अलावा ‘सीजीक्यूडीसी‘ (CGQDC) मोबाइल एप चिप्स प्ले स्टोर में उपलब्ध है. जिसे डाउनलोड करके निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी अपलोड की जा सकती है.