रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई. गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा. इस दिन विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा.
इसके अलावा मंत्रीमंडल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुहर लगा दी है. वहीं 126वें संविधान संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 126वें संविधान संशोधन के तहत केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने की सीमा को 10 साल बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके तहत संसद के अलावा 50 फीसदी राज्यों का अनुसमर्थन हासिल करना जरूरी है.