Cab service disrupted in Chhattisgarh : इस वजह से छत्तीसगढ़ में कैब सर्विस के पहिए थमे

छत्तीसगढ़ में ओला,उबर और रैपिडो जैसी गाड़ियों के पहिए रुक गए हैं.छत्तीसगढ़ स्वाभिमान टैक्सी युवा चालक कल्याण संघ ने छह सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला है. Cab service disrupted in Chhattisgarh

रायपुर : छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में ओला उबर और रैपिडो जैसी गाड़ियां नहीं चलेंगी. छत्तीसगढ़ स्वाभिमान टैक्सी युवा चालक मालिक कल्याण संघ, अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर 20 जून से तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं. यह हड़ताल 22 जून तक चलेगी. 3 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी प्रशासन और आरटीओ ने यदि कोई कार्रवाई नहीं की तो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की जाएगी. कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रमुख शहरों में ओला, उबर और रैपिडो जैसी गाड़ियां नहीं चलने से आम जनता को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा.


तीन दिन का दिया अल्टीमेटम :छत्तीसगढ़ स्वाभिमान टैक्सी युवा चालक मालिक कल्याण संघ के अध्यक्ष शिव शंकर राजपूत ने बताया कि "मंगलवार से नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर हड़ताल किया जा रहा है. ओला उबर और रैपिडो कंपनी चालक और मालिक के साथ अत्याचार कर रही है. पिछले 3 सालों से निजी कंपनियां लगातार हमारा शोषण करते आ रही है. जब तक हमें पहले जैसी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी. तब तक हड़ताल जारी रखी जाएगी. उन्होंने 20 जून से 22 जून तक प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है. इसके बाद भी अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है. तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए हम मजबूर होंगे"

क्या है टैक्सी युवा चालक मालिक कल्याण संघ की मांग :छत्तीसगढ़ स्वाभिमान टैक्सी युवा चालक मालिक कल्याण संघ की 6 सूत्रीय मांगें हैं.

1- सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा इंसेंटिव की मांग.

2-परसेंटेज को 20% से घटाकर 15% किया जाए.

3-संघ का कहना है कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और एयरपोर्ट में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

4-शहर में जो गैरकानूनी रूप से प्राइवेट नंबर की बाइक में कमर्शियल काम किया जा रहा है. रैपिडो, ओला और उबर पर रोक लगाई जाए या उन्हें भी कमर्शियल किया जाए.

5-ओला उबर प्राइवेट कंपनियों के लिए हम काम करते हैं. लेकिन हमारी सुनवाई करने के लिए हमारे पास ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है. तो हम कंपनी से चाहते हैं, कि छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर में ओला उबर की ऑफिस की व्यवस्था की जाए.

6- सारे नियम और कानून हमारे कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही है. लेकिन शहर में कई प्राइवेट नंबर की गाड़ियां टैक्सी सर्विस का काम कर रही है. जिस पर ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही आरटीओ.