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budget 2023:आम बजट 2023 से छत्तीसगढ़ के लोगों की क्या है उम्मीदें, जानिए - केंद्रीय बजट 2023

आम बजट 2023 पेश होने में अब केवल तीन दिन बचे हैं. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2023 पेश करेंगी. यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोगों को आम बजट 2023 से काफी उम्मीदें हैं. इस बजट में देश की आम के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, इसे लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है. इस बार बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों से जनता को राहत मिलने की भी उम्मीदें है.

budget 2023
आम बजट से क्या हैं उम्मीदें

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Published : Jan 29, 2023, 9:20 PM IST

आम बजट से क्या हैं उम्मीदें

रायपुर:देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 पेश करेंगी. इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से तैयारियां पूरी हो गई है. देश की जनता की निगाहें इस वक्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नए बजट पर है. आइये जानते हैं छत्तीसगढ़ के युवा, महिला समेत कर्मचारी नए बजट को लेकर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं.

बजट पर क्या कहती है छत्तीसगढ़िया जनता: केंद्रीयबजट 2023 को लेकर लोगों की अलग अलग राय है. कुछ महिलाएं महंगाई कम करने और किचन के बजट को इस बजट से देख रही हैं. तो कुछ महिला सुरक्षा को लेकर भी उम्मीद कर रही हैं. रायपुर की महिला कहती हैं " बालिकाएं या बालक हैं. उनके ऊपर जो शोषण होता है. अत्याचार हो रहे हैं. उन्हें रोकने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने चाहिए". वहीं युवतियां कहती है कि "लड़कियों की सुरक्षा के लिए बजट पर कुछ बेहतर होना चाहिए."

रोजगार का खुलेगा पिटारा:युवाओं को आने वाले नए बजट को लेकर बहुत सी उम्मीदें हैं. युवा चाहते हैं कि इस बजट में रोजगार को लेकर कुछ बेहतर होगा. खैरागढ़ संगीत विश्व विद्यालय के छात्र कहते हैं कि "संगीत विश्वविद्यालय से निकलने के बाद हमें रोजगार नहीं मिलता है. हमेशा कहा जाता है कि अब म्यूजिक टीचर की जॉब निकलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हम लोगों ने अब उम्मीद छोड़ दी है. अब देखते हैं इस बार के बजट में क्या बेहतर होता है."

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कर्मचारी भी लगाए बैठें हैं उम्मीद: महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है. किचन से लेकर वाहन चलाने में भी भारी भरकम पैसे लग रहे हैं. ऐसे में कर्मचारी भी बजट को लेकर उम्मीद कर रहे हैं. शहर के कर्मचारी कहते हैं कि "कर्मचारियों को इनकम टैक्स का जो स्लैब है, वह ढाई लाख का है. वह कम से कम 5 लाख रुपये होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगा. इस बजट पर हम यही उम्मीद लगाए बैठें हैं."

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