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छत्तीसगढ़ में है लूटमार वाली सरकार: बृजमोहन अग्रवाल

छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किसानों की बदहाली को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कोरोना काल में भी भूपेश सरकार पर प्रदेश की जनता को ठगने का आरोप लगाया है.

brijmohan agrawal
पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

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Published : Jun 18, 2020, 4:51 PM IST

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार को लूटमार वाली सरकार बताया है. उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को प्रदेश की जनता की नहीं, केवल अपनी ही चिंता है.

बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़

किसानों को लूट रही सरकार

बृजमोहन ने कहा कि प्रदेश सरकार को लग रहा है कि ये उनकी आखिरी सरकार है, जितना लूट सकते हैं उतना लूट रहे हैं. कोरोना काल में भी किसानों और आम लोगों को चार गुना बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं.

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बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, कांग्रेस सरकार अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है. आज प्रदेश में हर कोई परेशान है. बेरोजगारी भत्ता देने और महिला स्व-सहायता समूहों के कर्ज माफ करने के वादे को भुला चुकी है. प्रदेश सरकार किसानों को उनके धान के मूल्य का एकमुश्त भुगतान नहीं करके किसानों के पैसों पर डाका डाल रही है. किसान सरकार को कभी माफ नहीं करेगा.

किसानों को नहीं मिल रहा सही दाम

बृजमोहन अग्रवाल ने शराबबंदी को लेकर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि, शराबबंदी के बजाय प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन अवधि में भी शराब की नदियां बहाई और प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम किया है. इससे पहले भी पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किसानों की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, उन्हें शर्म आनी चाहिए . किसानों की हमदर्द बताने वाली सरकार लगातार अन्नदाता से छल कर रही है. किसानों को उनकी मेहनत से पैदा की गई फसलों का दाम तक नहीं मिल पा रहा है. मजबूरी में अन्नदाता अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर रौंदने को मजबूर हैं.

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बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, जरूरत है किसानों को उनकी मेहनत का फल मिले. इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए. उन्हें सोचना चाहिए कि किस तरह बीमा की राशि से उनकी मदद की जा सकती है. साथ ही उनका सामान किस तरह बाजार में बेचा जा सकता है. राज्य सरकार को किसानों को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए.

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