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रायपुर : CD केस पर फिर सियासत, बीजेपी ने CBI से की ये मांग

सीडी केस की जांच के लिए बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने CBI के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है. बीजेपी ने राज्य में मामले की निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े करते हुए दूसरे राज्य में जांच की मांग की है.

CD केस पर फिर सियासत, बीजेपी ने CBI से की ये मांग

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Published : Jul 4, 2019, 10:24 PM IST

Updated : Jul 4, 2019, 11:07 PM IST

रायपुर: CD केस पर फिर सियासत, बीजेपी ने CBI से की ये मांगप्रदेश में सीडी कांड को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है. सीडी की जांच को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है. सीडी केस की जांच राज्य के बाहर करवाने की मांग को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने CBI के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है.

CD केस पर फिर सियासत, बीजेपी ने CBI से की ये मांग

मामले में बीजेपी का कहना है कि, 'छत्तीसगढ़ में फर्जी सीडी मामले में सीबीआई ने जांच कर अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है और इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में शुरू होने वाली है. मामले में प्रकाश बजाज मुख्य शिकायतकर्ता हैं जिसकी शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर फर्जी सीडी बनाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की थी'.

बीजेपी का कहना है कि, 'राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया था, लेकिन वर्तमान में राज्य पुलिस द्वारा प्रकाश बजाज के विरुद्ध दो महीने के अंदर अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कर उन्हें राजनीतिक दबाव के तहत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है'.

'बजाज को किया जा रहा प्रताड़ित'
बीजेपी का आरोप है कि, 'प्रकाश बजाज को प्रताड़ित कर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे सी.आर.पी.सी. 164 के तहत बयान दें कि उनके द्वारा की गई शिकायत झूठी और गलत थी और उस समय उनकी मन:स्थिति ठीक नहीं थी'.

'राज्य में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती'
बीजेपी के मुताबिक मामले में आरोपी स्वयं प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, अत: इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष सुनवाई छत्तीसगढ़ प्रदेश में होना संदेहास्पद है, लिहाजा इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर जांच करवाना चाहिए'.

'मुकदमे को कमजोर करना चाहती है सरकार'
बीजेपी का आरोप है कि, 'राज्य सरकार पहले से ही अपनी मंशा प्रकट कर चुकी है कि सीबीआई को किसी भी जांच से दूर रखना है और इस परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में गवाह एवं शिकायतकर्ता पर दबाव बनाकर मुकदमे को कमजोर किया जा सकता है'.

बीजेपी ने की मांग
बीजेपी ने मांग की है कि, आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटिशन लगाकर स्पेशल कोर्ट जो इस राज्य से बाहर गठन करके तुरंत मुकदमा चलाने की पहल की जाए, ताकि न्याय व्यवस्था राज्य सरकार की कठपुतली न बने'.

Last Updated : Jul 4, 2019, 11:07 PM IST

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