छत्तीसगढ़ की सभी सीमाएं सील, बिना कोरोना टेस्ट के नहीं मिलेगी एंट्री

सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए हैं. गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर अहम बैठक ली. बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण की प्रगति को लेकर समीक्षा की.

रायपुर:छत्तीसगढ़ में कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य की सभी सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए हैं. निर्देश में बिना कोरोना टेस्टिंग कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इसके अलावा बैठक में सीएम ने डोर-टू-डोर सब्जी, राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. बैठक में सीएम ने मई और जून माह के लिए गरीबों और जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क राशन वितरण किया जाएगा.

मंत्रियों, महापौर के साथ की बैठक

गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर अहम बैठक ली. बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण की प्रगति को लेकर समीक्षा की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और विभिन्न नगर निगमों के महापौर और आयुक्त शामिल हुए.

दूसरे राज्यों की सीमाएं सील

सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए. सीएम भूपेश बघेल बाहर से आने वाले श्रमिकों और लोगों की कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था करने को कहा है. साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, राज्य के सीमावर्ती चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग टीम तैनात करने के निर्देश दिए हैं.

डोर-टू-डोर सामान उपलब्ध कराने के निर्देश

बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और उपचार को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मदद ली जाए. राज्य के सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड और कॉलोनियों में सब्जी के साथ साथ फल की डोर-टू-डोर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. सीएम ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पतालों को ही प्रदाय किए जाएंगे. नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी.

मरीजों को तत्काल दवाओं की किट दी जाए

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर दवाइयां दी जानी चाहिए. मई और जून माह का राशन एक साथ उपभोक्ताओं को नि:शुल्क मिलेगा. राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन और गर्म भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए. 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं.