रायपुर : भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया. इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा कानून को हरी झंडी दे दी है. अब इस कानून को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. पत्रकार सुरक्षा कानून के अलावा सीएम भूपेश की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं.
बघेल कैबिनेट का फैसला :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर के समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक हुई है. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जिसमें छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के ड्राफ्ट को मंजूरी, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में संशोधन, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा देने का अधिकार वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है.
क्यों लाया गया पत्रकार सुरक्षा कानून: छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी देने के मकसद से लाया गया है.इसके तहत पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करना है. ताकि विषम परिस्थितियों में उनके ऊपर होने वाले हमलों को रोका जा सके. इस कानून के लागू हो जाने से मीडिया कर्मियों को प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी. अगर कोई मीडिया कर्मियों पर हमला करता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से वादा किया था कि वह प्रदेश में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लाएंगे. इसे अब भूपेश कैबिनेट से पास कर दिया गया है. विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है. अब देखना होगा कि क्या सरकार इसे इसी सत्र में सदन में प्रस्तुत करती है.
इस पत्रकार सुरक्षा कानून में क्या होगा: इस पत्रकार सुरक्षा कानून में मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने के मकसद से उनका पंजीयन कराया जाएगा. इसे जोखिम प्रबंधन इकाई का नाम दिया गया है. छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की मान्यता से जुड़ी शर्तों को भी इस कानून के माध्यम से सरल बनाया जाएगा. इसके तहत राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कोटे को बढ़ाकर 600 तक किया गया है. पत्रकारों की सम्मान निधि में भी इजाफा किया गया है. इसे पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक किया गया है.
शिक्षा व्यवस्था के लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था की गई. इसके साथ ही कई विधेयकों को मंजूरी दी गई.
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 को पास किया गया
- छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति को मंजूरी
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के वेतन भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप को अप्रूव किया गया.
- छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना को भी मंजूरी दी गई
- इसके साथ ही ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है.
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कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वाली आकर्षी कश्यप को नौकरी :कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीतने वाली आकर्षी कश्यप को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति देने का फैसला कैबिनेट की मीटिंग में किया गया है.आकर्षि कश्यप पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के पद पर तैनात रहेंगी
