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सहायक अध्यापक के लिए 1372 पदों पर जल्द भर्ती

प्रदेश को जल्द नए 1 हजार 3 सौ 72 असिस्टेंट टीचर्स मिलेंगे. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. 2 हजार 8 सौ 96 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करते हुए उन्हें साक्षात्कार के लिए चयनित किया है.

Assistant teacher will soon be recruited for 1372 posts IN RAIPUR
सहायक अध्यापक के लिए 1372 पदों पर जल्द भर्ती

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Published : Jan 20, 2021, 2:04 PM IST

रायपुर:नए साल में सबसे अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है. इतनी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन सालों बाद किया जा रहा है. दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. 2 हजार 8 सौ 96 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करते हुए उन्हें साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है. 27 में 24 विभिन्न विषयों के लिए 1 हजार 3 सौ 72 पदों पर भर्ती होगी. साक्षात्कार के लिए अलग से डेट आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.आयोग ने मंगलवार को देर शाम लिखित परीक्षा में पास होने वाली उम्मीदवारों का रोल नंबर जारी किया.

जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की उम्मीद

2 साल से इस भर्ती परीक्षा का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, अब जाकर इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने की उम्मीद है.सोमवार को ही आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सुधार किया हुआ मॉडल आंसर जारी किया था.

पढ़ें: मान्यता रद्द होने के बाद एक ही दिन में डेढ़ सौ स्कूलों ने बनाई फीस नियामक समिति

रायपुर में 240 निजी स्कूलों की मान्यता सोमवार को रद्द किए जाने के साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं में हड़कंप मच गया. मंगलवार शाम जिला शिक्षा कार्यालय में निजी स्कूल संचालकों की भीड़ जुटी रही. सख्ती का ऐसा असर देखने को मिला कि एक ही दिन में डेढ़ सौ निजी स्कूलों ने फीस नियामक समिति का गठन कर लिया है. शेष 240 स्कूल ने लिखित में आवेदन देकर 2 से 3 दिन का वक्त समिति गठन के लिए मांगा है. जिन स्कूलों ने समिति गठित कर ली है. उनकी मान्यता भी बहाल नहीं की गई है. इसके लिए उन्हें आवेदन भी करना होगा. अपील पर विचार किए जाने के बाद भी उनकी मान्यता बहाल की जाएगी.

पढ़ें: छत्तीसगढ़ सरकार के इस आदेश के बाद अधिकारियों-कर्मचारियों के उड़े होश

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों से सरकार ने अचल संपत्ति का विवरण मांगा है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह आदेश जारी करते हुए ये भी कहा है कि घोषणा पत्र में यह ब्योरा भी दिया जाए कि किस प्रकार से संपत्ति अर्जित की गई है. इस आदेश के बाद प्रदेश भर के नगरीय निकायों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

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