रायपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोनावायरस के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार से कोविड-19 को तत्काल राज्य आपदा घोषित करने की मांग की है.
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सरकार से अमित जोगी की मांग
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए अमित जोगी ने सरकार से मांग की है कि इसे राज्य आपदा घोषित किया जाए. अमित जोगी ने कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा और आश्रितों को रोजगार दिए जाने की भी मांग की. इसके अलावा कोरोनावायरस के रिलीफ ऑपरेशन में लगे कर्मचारियों की मौत पर सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को भी सहायता राशि और आश्रितों को रोजगार देने की मांग की.
'टीएस सिंहदेव का बयान समझ से परे'
JCCJ अध्यक्ष अमित जोगी ने सभी कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों में प्लाजमा थेरेपी से इलाज शुरू करने की मांग की है. जोगी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान उस बयान को भी समझ से परे बताया है जिसमें उन्होंने ICMR दिल्ली की तरफ से प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति नहीं देना बताया.
प्लाजमा थेरेपी से इलाज शुरू करने की मांग
जोगी ने बताया है कि ICMR के इस शोध पत्र के अनुसार प्लाजमा थेरेपी में और सामान्य उपचार वाले मरीजों में रिकवरी रेट 80 से 86 कोई विशेष अंतर नहीं है, शोध में उल्टा कहा गया है कि प्लाजमा थेरेपी की कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं है और इससे मरीजों को थकान और सांस की तकलीफ को कम करने में राहत मिलने के प्रमाण मिले हैं.
VVIP मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा इलाज
अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मरीजों को इस उपचार से वंचित रखना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है. विशेषकर जब प्रदेश के सबसे VVIP मरीज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का भी प्लाज्मा से ही इलाज चल रहा है, जोगी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव प्लाज्मा थेरेपी पर अपना रुख बदलेंगे और छत्तीसगढ़ के सभी उपचार केंद्रों में तत्काल आदेश जारी कर उसकी सुविधा शुरू करेंगे क्योंकि उनके एक भी गैर जिम्मेदार पूर्ण बयान से हजारों की जानों को खतरा पड़ सकता है.
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कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों को 10 लाख देने की मांग
अमित जोगी ने कहा कि राजस्व पुस्तक पत्रिका की धारा 6(4) में प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों को 4 लाख आर्थिक सहायता का प्रावधान पहले ही है. इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में मृत पशु नष्ट फसल आदि के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है.ऐसे में सरकार को आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को अंतरण के लिए धारा 170 (ख) संशोधन करने में दिलचस्पी दिखाने की बजाय इस वैश्विक महामारी से मृत परिवारों को 10 लाख का प्रावधान करने के लिए राजस्व पुस्तिका पत्रिका में संशोधन करना चाहिए.
