छत्तीसगढ़ में नहीं हैं शाहीन बाग जैसे हालात : रविंद्र चौबे

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने CAA को लेकर हो रहे विरोध पर कहा कि छत्तीसगढ़ में शाहीन बाग जैसे तो कोई हालात फिलहाल नहीं है. लोग विरोध कर रहे हैं. सड़क पर हैं, तो लोकतंत्र में यह जायज है.

रायपुर: भूपेश कैबिनेट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया. इसके साथ ही साफ हो गया कि इस प्रस्ताव को विधानसभा के अगामी सत्र में रखा जाएगा. मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से ETV भारत की टीम ने कानून और उसके विरोध को लेकर खास बातचीत की है. इस पर चौबे ने कहा कि -

• केंद्र को CAA को वापस लेना चाहिए. प्रदेश सरकार विधानसभा के अगामी सत्र में इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करने जा रही है.
• केंद्र सरकार से हमने कानून को लेकर आग्रह किया है. केंद्र सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए.
• यह लोकतंत्र है, कभी भी अमेंडमेंट बिल आते रहते हैं. देश की जनता अगर विरोध कर रही है, तो सरकार इसे वापस ले सकती है.

विरोध करना अधिकार

कृषि मंत्री चौबे ने कानून को लेकर हो रहे विरोध पर कहा कि छत्तीसगढ़ में शाहीन बाग जैसे तो कोई हालात फिलहाल नहीं हैं. लोग विरोध कर रहे हैं. सड़कों पर है तो लोकतंत्र में यह जायज है.

देशभर में विरोध

प्रदेश सहित पूरे देश में CAA को लेकर लोग व्यापक विरोध कर रहे हैं. कई राज्य इसे लागू नहीं करने के साफ संकेत दे चुके हैं. गुरुवार की बैठक में कानून के खिलाफ प्रस्ताव के बाद प्रदेश सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कानून को लेकर केंद्र को आग्रह पत्र भी लिखा है, जिसमें कानून को वापस लेने का अनुरोध किया है. देखना यह होगा कि देशभर में हो रहे विरोध और राज्यों के इस बिल को नकारने के बाद केंद्र इस ओर क्या फैसला लेती है.