सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग, सीएम हाउस पहुंचा अधिवक्ता संघ

बिलासपुर जिले से अलग कर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाने की घोषणा के बाद से ही सारंगढ़ ब्लॉक को भी जिला बनाने की मांग दोबारा शुरू हो गई है. सारंगढ़ अधिवक्ता संघ इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने सीएम हाउस पहुंचा.

रायपुर : सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सारगंढ़ अधिवक्ता संघ रायपुर में सीएम हाउस पहुंचा. संघ का कहना है कि सारगंढ़ ब्लॉक को जिला बनाने की मांग साल 1971 से हो रही है.

बता दें, सारंगढ़ रायगढ़ जिले का एक पुराना ब्लॉक है, जो की अनुसूचित जाति बहुल इलाका है. सारंगढ़ के विधानसभा सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. सारंगढ़ तहसील अनुविभाग के अंदर एक नगर पालिका, 2 नगर पंचायत समेत ढ़ाई सौ ग्राम पंचायत आते हैं. बरमकेला ब्लॉक और दो प्रस्तावित ब्लॉक भी सारंगढ़ के ही अंदर आते हैं. बरमकेला ब्लॉक के दुर्गम वनक्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, जहां से वर्तमान जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है.

मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की थी अधिसूचना
छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सारंगढ़ अनुविभाग को जिला बनाने की अधिसूचना साल 1988 में जारी की थी. इसके बाद यहां अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय भी खोले गए थे. यहां अतिरिक्त कलेक्टर का लिंक कोर्ट भी संचालित किया जा रहा था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये व्यवस्था खत्म की थी.