रायगढ़: जिला कलेक्टर ने निगम आयुक्त को 17 कॉलोनाइजर का पंजीयन निरस्त करने का आदेश दिया है. प्रोजेक्ट के कुल रकबे का 15% कमजोर वर्गों के लिए छोड़ना था, जिसमें निगम को ईडब्ल्यूएस मकान और गरीबों के लिए मकान बनाना था. लेकिन बार-बार नोटिस के बाद भी कॉलोनाइजर्स इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे इसके बाद ये कदम उठाया गया.
कलेक्टर ने निगम को दिया आदेश कलेक्टर ने लिया संज्ञान
दरअसल, निगम के द्वारा लगातार कॉलोनाइजर्स को नोटिस दिया जा रहा था, कॉलोनाइजर्स इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे. इसकी शिकायत कलेक्टर को की गई. कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी 17 कॉलोनाइजर्स का पंजीयन निरस्त करने के लिए निगम आयुक्त को निर्देश जारी कर दिया. नगर निगम को लगभग 17 कॉलोनियों से 6.64 लाखवर्ग मीटर जमीन लेना है.
कहां से कितनी जमीन लेनी है
- लोचन नगर कॉलोनी से कॉलेज रोड में 3040 वर्ग मीटर,
- न्यू कृष्णा विहार के राजेश अग्रवाल को जगतपुर में 460 वर्ग मीटर,
- सुभाष नगर के लिए नीतिश अग्रवाल को हीरापुर में 7156 वर्ग मीटर,
- जे जे कॉलोनी के लिए प्रमोद अग्रवाल को छाता मुड़ा में 2426 वर्ग मीटर,
- भगवानपुर के लिए पंकज अग्रवाल को जिंदल रोड में 1445 वर्ग मीटर,
- श्री कुंज के लिए अनिल गोयल को लामीदरहा में 6560 वर्ग मीटर,
- सिंघानिया कॉलोनी के लिए पृथ्वीपाल को सिंघानिया दादर में 3930 वर्ग मीटर,
- सृजन कॉलोनी के लिए मनीष अग्रवाल को सहदेवपाली में 6824 वर्ग मीटर,
- आशीर्वाद पुरम के लिए विनोद अग्रवाल को लामीदरहा में 5233 वर्ग मीटर
- शिवकानन के लिए रतन लाल अग्रवाल को लामीदरहा में 2028 वर्ग मीटर.
- रुक्मणि विहार के लिए आनंद अग्रवाल को दरोगामुड़ा में 3001 वर्ग मीटर.
- साईं एंक्लेव के लिए कैलाश अग्रवाल को गोरखा में 2222 वर्ग मीटर.
- उज्जैन कॉलोनी के लिए आशीष गोयल खैरपुर में 900 वर्ग मीटर.
- विहार कॉलोनी के श्रवण अग्रवाल को विजयपुर में 7284 वर्ग मीटर.
- कृष्णाकुंज को भगवानपुर में 2193 वर्ग मीटर.
- छातामुड़ा में छोड़ना था 1204 वर्ग मीटर.
- कृष्णा डायमंड कॉलोनी के बड़े रामपुर में 930 वर्ग मीटर.
- कृष्णावैली के विकास अग्रवाल को 30 मकान बना कर देना था.
जमीन की ईडब्ल्यूएस के रूप में होगी रजिस्ट्री
नगर निगम आयुक्त का कहना है 5 से 10 साल के बीच 17 कॉलोनाइजर ने बिल्डिंग बनाया हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस मकान बनाने के लिए जमीन छोड़कर नगर निगम में हस्तांतरित करना था. इस पर राज्य शासन और कलेक्टर बार-बार चिंता व्यक्त कर रहे थे अब उनके द्वारा जमानत राशि दिया गया है. उसी जमीन का ईडब्ल्यूएस के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
