कोरिया: धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए इसके परिवहन पर निगरानी रखी जा रही है. इसी कड़ी में भरतपुर ब्लॉक के तहसीलदार बजरंग साहू ने भरतपुर विकासखंड के माडीसरई के धान खरीदी समिति का निरीक्षण किया. बता दें कि राज्य में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है, जिसके बाद से प्रशासन अवैध धान को खरीदी केंद्रों तक पहुंचने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.
ग्रामीणों ने बताया कि भरतपुर ब्लॉक के ग्राम बड़वाही में सुखरीटोला में मवई नदी के उस पार एमपी बॉर्डर के गांव हर्रा, कोटा, छपरी, खड़िया, खैरी, बटेटा से धान आते हैं. पिकअप, ट्रैक्टर में अवैध रूप से धान परिवहन किए जाने की आशंका है. इसे रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तहसीलदार बजरंग साहू दिए हैं.
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धान परिवहन की अनुमति लेना अनिवार्य
राज्य सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले धान के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. बिना अनुमति के राज्य की सीमा के अंदर मिलने वाले धान को जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की है. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. साथ ही प्रशासन के सभी अधिकारियों को चेक प्वाइंट बनाकर जिले के सभी सीमाओं में जांच करने को कहा गया है.
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तहसीलदार ने किया निरीक्षण
भरतपुर ब्लॉक के तहसीलदार ने माडीसरई धान खरीदी समिति का निरीक्षण किया. धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम बड़वाही में एमपी का धान आने की आशंका है, क्योंकि इस गांव से एमपी बॉर्डर लगा हुआ है. यहां के रास्ते से ट्रैक्टर और पिकअप से मध्य प्रदेश का धान आता है, जिसे रोकना जरूरी है. इसके लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है, ताकि धान से भरी गाड़ियों का आवागमन ही ना हो सके.
