'स्पीक अप इंडिया' कैंपेन के तहत राजस्व मंत्री ने केंद्र सरकार से की मांग

'स्पीक अप इंडिया' प्रोग्राम के तहत छ्त्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी केंद्र सरकार से कई मांग की है. उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर अपनी मांगें रखी है

कोरबा:कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर गुरुवार को देश और प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'स्पीक अप इंडिया' कैंपेन के तहत केंद्र सरकार के सामने आपनी मांग रखी. इसी कड़ी में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी अपने फेसबुक पेज पर live आकर अपनी मांगें रखी है. राजस्व मंत्री ने कहा कि हम एक विशेष कैंपेन 'स्पीक अप इंडिया' के माध्यम से मजदूरों , किसानों , गरीब जनता और जरूरतमंद लोगों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं.

इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से #SpeakupIndia कैंपेन के तहत केंद्र सरकार से मांग की जा रही है.मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुई इस संकट की स्थिति में गरीब, मजदूर , किसान और आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से दी गई 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का लाभ भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. मंत्री जयसिंह ने आगे कहा कि देश की गरीब और आम जनता की आर्थिक मजबूती के लिए, प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए, #SpeakUpIndia कैंपेन के तहत लाइव आकर केंद्र सरकार के समक्ष हम अपनी मांग रख रहे हैं.

मुख्य मांगें-

• सबसे गरीब परिवारों को तुरंत 10 हजार रुपए दिए जाएं.
• छोटे व्यवसायों को कर्ज के बजाय वित्तीय मदद दी जाए.
• सभी प्रवासी मजदूरों के लिए बिना किसी शुल्क के परिवहन की व्यवस्था की जाए.
• मनरेगा के तहत कार्य दिवस को बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष किया जाए.
• देशभर में 'किसान न्याय योजना' लागू किया जाए.

मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण देश में बहुत सारी समस्याएं सामने आई है,जिससे हर वर्ग को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. देशभर में मजदूरों की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है. ऐसे समय मे केंद्र सरकार से बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने स्तर पर फेसबुक Live के माध्यम से अपनी मांग रखी है.

बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्य तिथि पर 21 मई से छत्तीसगढ़ सरकार ने 'किसान न्याय योजना' की शुरुआत की है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई गई है.राजस्व मंत्री ने कहा है कि अगर केन्द्र सरकार किए गए मांगों को पूरा करती है तो पूरे देश के जरूरतमदों के लिए यह बहुत बड़ा कदम साबित होगा.