DMF की बैठक में ननकीराम कंवर और राजस्व मंत्री के बीच तीखी बहस

कोरबा में खनिज न्यास मद (DMF) की बैठक में वर्तमान रामपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बीच तीखी बहस हो गई. जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में जिले के सभी विभाग के प्रमुख मौजूद थे.

कोरबा:खनिज न्यास मद (DMF) की बैठक में वर्तमान रामपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बीच तीखी बहस हो गई. जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में जिले के सभी विभाग के प्रमुख मौजूद थे. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में कोरबा के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद थे. अपने विधानसभा के मुख्यालय करतला से ननकीराम कंवर भी बैठक में हिस्सा ले रहे थे.

ननकीराम कंवर ने बताया कि 'बैठक के दौरान नगर निगम, नगर पंचायत और पंचायतों में होने वाले कार्यों को एक-एक कर रखा जा रहा था. इन कार्यों को अनुमोदन दिया जा रहा था, चर्चा के दौरान मैंने कहा कि जिले के ग्राम पंचायतों में बिना टेंडर के कार्यों को पूरा किया जा रहा है. नियम के खिलाफ सिंगल हस्ताक्षर से राशि आहरित की जा रही है. पंचायत क्षेत्र में माफिया राज चल रहा है. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिना टेंडर के किसी भी तरह के कार्यों को अनुमोदन नहीं किया जाना चाहिए, न ही कोई कार्य किसी को आबंटित किया जाना चाहिए'

कंवर ने बताया कि जैसे ही उन्होंने यह बातें कहीं राजस्व मंत्री बुरा मान गए, वह कहने लगे कि भाजपा के शासनकाल में भी ऐसा होता रहा है, तब उन्होंने जवाब में कहा कि यदि भाजपा के राज में ऐसा हुआ है तो वर्तमान में आपकी सरकार है, आप गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजिए और सच्चाई तो यह है आपकी बात कोई अधिकारी सुनता नहीं है, अधिकारी तो सीएम तक की बात नहीं सुनते तो आपकी बात क्या करें?

ननकीराम कंवर ने लगाए ये आरोप

ननकीराम कंवर ने यह भी बताया कि जब राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया तब उन्होंने सवाल जिले के प्रभारी मंत्री से किया था. बता दें कि जिला खनिज न्यास के अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं, जो कि कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री हैं. नए नियमों के अनुसार जिले के प्रभारी मंत्री खनिज न्यास के अध्यक्ष होते हैं. ननकीराम का सीधे तौर पर यह भी आरोप है कि जब उन्होंने सवाल परिषद के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री से किया, तब राजस्व मंत्री को जवाब देने की क्या जरूरत थी.