कलेक्टर ने रेत खदानों में CCTV कैमरा लगाने के दिए निर्देश, प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने-सामने

कोरबा नगर निगम इलाके में रेत खदानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. रेत खदानों में CCTV कैमरा को लेकर अब प्रशासन जनप्रतिनिधि आमने-सामने नजर आ रहे हैं. नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने किसी चुनौती से कम नहीं बताया है.

कोरबा: रेत खदानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है. कलेक्टर ने निर्देश जारी कर कहा है कि रेत खदानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाए. बिना सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के किसी भी ठेकेदार को पर्ची जारी नहीं होंगे, जबकि नगर पालिक निगम के मेयर और सभापति ने CCTV कैमरों को रेत घाट के लिए अव्यावहारिक करार दिया है.

कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं. सभी लीज धारकों को सीसीटीवी कैमरा लगाने, रेत घाट के पूरा विवरण और रेत का मूल्य प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए हैं. सीसीटीवी कैमरा और विवरण बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाकर प्रतिवेदन खनिज विभाग को देने के निर्देश सभी लीज धारकों को कलेक्टर ने जारी किया है. क्लेक्टर ने कहा कि जिले में अवैध उत्खनन रोकने और आमजनों को रियायती दरों पर रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करें.

रेत खदानों में CCTV कैमरा लगाने के दिए निर्देश

अवैध रेत घाटों का भी सर्वे
रेत की उपलब्धता के अनुसार अवैध रेत घाटों का भी सर्वे किया जाएगा. कलेक्टर ने खनिज विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि उपयुक्त पाए जाने पर ऐसे सभी अवैध रेत घाटों का सीमांकन कराकर उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस नीलामी से रेत का अवैध उत्खनन और इससे होने वाली परेशानियां खत्म होगी.

मेयर और सभापति ने बताया अव्यावहारिक
इस संबंध में नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद और सभापति श्यामसुंदर सोनी ने कलेक्टर को पत्र लिखा है. उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने की बाध्यता को व्यवहारिक बताया है. उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा इकलौता जिला है. जहां इस तरह की बाध्यता लगाई जा रही है. कलेक्टर को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा है कि रेत घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है.

उन्होंने कहा कि इसके लिए लीजधारक को सबसे पहले बिजली कनेक्शन प्राप्त करना अनिवार्य होगा. नदियों के किनारे किसी प्रकार की बिजली खम्भे नहीं होने के कारण तत्काल बिजली कनेक्शन प्राप्त करना असंभव है. इस नियम से जिले के आम नागरिकों को परेशानी होगी. निर्माण कार्यों के साथ ही शासकीय विकास कार्य भी प्रभावित होंगे. इस तरह की पाबंदी से अवैध उत्खनन की बढ़ावा मिल रहा है. इस निर्णय से पट्टेदारों को तत्काल मुक्त किया जाए.