जगदलपुर: बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री ने लालबाग मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर का अवलोकन किया. मीडिया से चर्चा के दौरान बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति पर उन्होंने सरकार की योजनाओं को लोगों के सामने रखा. उन्होंने कहा कि किसी समय में नक्सली बस्तर के भोले-भाले आदिवासियों को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अपने साथ संगठन में जोड़ लेते थे. लेकिन अब नक्सली अपनी विचारधारा से भटक गए हैं और सुपारी किलिंग तक करने लगे हैं. जिससे अब आदिवासियों का भरोसा उन पर कम हुआ है.
नक्सलवाद पर सीएम बघेल का बयान रोजगार के जरिए बस्तर में खत्म होगा नक्सलवाद
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर उनके धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर उनका भरोसा जीता है. वनोपज का अधिकार देकर अंदरूनी इलाकों के आदिवासियों का विश्वास जीता है. साथ ही बस्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा विशेष काम भी किए जा रहे हैं. जिससे आदिवासियों का नक्सलियों पर भरोसा कम हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में इतना खनिज है और वनोपज है, बावजूद इसके यह दु:खद है कि यहां के लोग बेहतर काम की तलाश में दूसरे राज्यो में पलायन करते हैं. यदि इन सभी संसाधनों का सही उपयोग किया जाएगा तो युवाओं को उनके घर पर ही रोजगार मिलेगा.
पढ़ें-'शासकीय भूमि में लगाए जाएंगे उद्योग, नहीं ली जाएगी आदिवासियों की जमीन'
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार मिलेगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे और ना ही जंगलों में बंदूक लेकर भटकेंगे, अब जंगलों में बंदूक लेकर कोई भटकना नहीं चाहता. सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है. इसके अलावा शासकीय भर्ती और अन्य उद्योगों के माध्यम से रोजगार देने का भी प्रयास कर रही है. ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर नक्सल समस्या कम होगी. धीरे-धीरे नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी.
इंद्रावती नदी के पार भी जल्द पहुंचेगा विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के दूसरी ओर बसे पाहुरनार जैसे गांव में जहां कभी लाल आतंक का साम्राज्य था, वहां भी आज तिरंगा फहराया गया. इंद्रावती नदी के दूसरी ओर के आदिवासियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार वचनबद्ध है. यही कारण है कि इस नदी पर तीन नए पुल बनाए जा रहे हैं. पुल और सड़क के निर्माण से आवागमन के साधन बढ़ेंगे.जहां शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से किया जा सकेगा. इसके साथ ही बिजली और टावर भी गांव में पहुंचेंगे. सरकार के ये कदम नक्सलवाद की समाप्ति के लिए अहम साबित होंगे.
