धमतरी: करीब 50 सालों के लंबे संघर्ष के बाद गंगरेल बांध के डूब प्रभावितों को आखिरकार हाईकोर्ट से न्याय मिला है. डूब प्रभावितों ने पुर्नव्यस्थापन की मांग को लेकर लगातार जल सत्याग्रह, आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन जैसे कई बड़े आंदोलन किए थे. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर समिति के सभी सदस्यों को जमीन प्राथमिकता के आधार पर दे. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब डूब प्रभावितों में काफी खुशी देखी जा रही है.
गंगरेल बांध प्रभावित जन कल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में लंबी लड़ाई के बाद पुर्नव्यस्थापन के लिए रिट याचिका दायर की थी. इस याचिका में मांग की गई थी कि 1972 से सभी परिवार विस्थापित है. जब डैम का निर्माण हो रहा था, तब राज्य सरकार ने उनकी जमीन अधिग्रहण कर लिया था. इसके एवज में उन्हें बहुत ही कम मुआवजा दिया गया था. वहीं भूमि के बदले भूमि देने का लिखित आश्वासन भी दिया गया था.
2004 से 2011 तक मिला सिर्फ आश्वासन
इस बीच मात्र 178 लोगों को ही जमीन दी गई थी, जिसमें जोगीडीह गांव बसाया गया था. बचे हुए 8 हजार परिवार को कुछ नहीं मिला जो धमतरी, दुर्ग और कांकेर जिले के थे. लगातार आंदोलन करने के बाद इन्हें 2004 से 2011 तक सिर्फ आश्वासन मिला. हालांकि, इसके बाद फिर से कुछ लोगों को जमीन दे दी गई. आखिरकार समिति ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से याचिका दायर की मांग की. इसके तहत 200 लोगों को पुनर्वास के तहत जमीन और सुविधाओं का विस्तार किया गया.