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Protest Against Railway In Bilaspur: स्टेशनों पर स्टॉपेज और एमएसटी पास शुरू करने की मांग

बिलासपुर में रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन हो गया है. छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज और एमएसटी सुविधा (movement against railway in bilaspur) की मांग को (demand of stoppage and mst pass) लेकर छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति (Student Youth Citizen Railway Zone Sangharsh Samiti) ने जोनल मुख्यालय के (Protest Against Railway In Bilaspur) सामने धरना दिया.

demand of stoppage and mst pass
बिलासपुर में रेलवे के खिलाफ आंदोलन

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Published : Dec 24, 2021, 7:02 PM IST

बिलासपुरः जिले में छोटे स्टेशनों में ट्रेनों का स्टॉपेज और एमएसटी पास (demand of stoppage and mst pass) की सुविधा फिर से शुरू करने की मांग को (movement against railway in bilaspur) लेकर छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति आंदोलन पर हैं. इन्ही मांगों को लेकर छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति ने शुक्रवार को जोनल मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया.

बिलासपुर में रेलवे के खिलाफ आंदोलन

ये है पूरा मामला

कोरोनाकाल में छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था. जिससे कई लोगों को यातायात में असुविधा हो रही है. इसके अलावा ट्रेनों के स्टॉपेज और एमएसटी पास को अब तक बहाल नहीं किया गया है. जिसके कारण छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी तरह मासिक पास वाले यात्री भी एमएसटी पास शुरू नहीं होने से अतिरिक्त खर्च कर यात्रा करने को मजबूर हैं. पहले की तरह फिर से छोटे स्टेशनों में ट्रेनों के स्टॉपेज और एमएसटी शुरू करने की मांग को लेकर छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू (Protest Against Railway In Bilaspur) किया है.

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संघर्ष समिति का रेलवे को अल्टीमेटम (Sangharsh Samiti ultimatum to Railways)

संघर्ष समिति ने जोनल मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रेलवे के इस निर्णय से लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. छोटे-छोटे स्टेशनों से कामकाज और रोजगार के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है. इसी तरह एमएसटी पास का लाभ नहीं मिलने से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ गया है. संघर्ष समिति ने रेलवे को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए मांगों पर जल्द विचार करने की मांग की है.

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