बिलासपुर: HC में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 4 हजार से अधिक मामलों का निराकरण

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 4 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया. नेशनल लोक अदालत में बैंक, विद्युत, जन, श्रम, वैवाहिक, चेक बाउन्स और फौजदारी सहित सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों रखा गया था.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत भौतिक उपस्थिति के साथ रखी गई, जिसमें 4 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया. बिलासपुर के हाईकोर्ट परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए दो बेंच बनाई गई थी. पहली बेंच में जस्टिस गौतम भादुड़ी और दूसरी बेंच में जस्टिस रजनी दुबे बैठी थी.

छत्तीसगढ़ में कोरोना के खतरे के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रोक दिया गया था. अदालती कार्यवाही सामान्य ढंग से संचालित हो रही थी. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र के निर्देश पर यह आयोजन किया गया.

4 हजार से अधिक मामलों का निराकरण
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को 4 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया. 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अवॉर्ड पारित किया गया. इस बार के लोक अदालत में अब तक 14 हजार 96 प्रकरण रखे जाने के लिए चयनित किए गए थे.

फौजदारी सहित कई मामलों का निराकरण

लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित बैंक, विद्युत, जन, श्रम, वैवाहिक, चेक बाउन्स, मोटर दुर्घटना, दावा, समझौते योग्य फौजदारी सहित सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों रखा गया था.