बिलासपुर : भीमा मंडावी की हत्या की जांच को लेकर शासन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मामले में शासन द्वारा लगाई गई रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि मंडावी की हत्या की जांच NIA ही करेगी.
जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने मामले की पिछली सुनवाई में जांच का जिम्मा NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को सौंपा था, जिसके खिलाफ शासन ने रिट याचिका दायर की थी. बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी.
हाईकोर्ट से शासन को झटका, रिट याचिका खारिज की यह भी पढ़ें- धमतरी दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल, आम सभा को करेंगे संबोधित
राज्य सरकार पुलिस और केंद्र NIA से चाहती थी जांच
दरअसल, भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच राज्य सरकार की ओर से पुलिस को सौंपी गई थी. राज्य सरकार ने जहां इस मामले की न्यायिक जांच का निर्णय लिया था. वहीं केंद्र सरकार ने NIA जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना में NIA एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज NIA को सौंपने को कहा गया था.
NIA ने लगाई थी याचिका
NIA ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को सौंपने के आदेश दिए थे.
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NIA ही करेगी जांच
उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि, 'मामले की जांच NIA ही करेगी.
