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NSA के मुद्दे पर सीएम बघेल का बीजेपी पर प्रहार, हर तीन महीने में रासुका के नोटिफिकेशन का प्रावधान - राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

बालोद में कलार प्रांतीय महोत्सव में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर बड़ा बयान दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ रमन सिंह की ओर से रासुका को लेकर आरोप लगाए जाने पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने उनकी समझ पर ही सवाल उठा दिया. साथ ही लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया. Chief Minister counterattacks on Rasuka

CM Bhupesh on Rasuka
रासुका पर मुख्यमंत्री का पलटवार

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Published : Jan 15, 2023, 6:35 PM IST

रासुका पर छत्तीसगढ़ राजनीति

बालोद:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बालोद जिले के कल्याणपुर में कलार प्रांतीय महोत्सव में शामिल हुए. उन्होंने रासुका को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि "भाजपा और डॉ. रमन सिंह ने मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर लिया है. वह लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और धर्मांतरण से जोड़कर पूरे विषय को देख रहे हैं." दरअसल, रविवार सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेसवार्ता आयोजित करके प्रदेश सरकार को रासुका के मुद्दे पर घेरा था. उन्होंने अपनी सरकार आने पर धर्मांतरण के लिए कानून बनाने की भी बात कही थी. महोत्सव में पहुंचे सीएम बघेल ने उनके सभी आरोपों का जवाब दिया.

15 साल सीएम रहे, नोटिफिकेशन की होनी चाहिए समझ:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "रासुका को हर 3 महीने में नोटिफिकेशन करने का प्रावधान है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के समय में भी यहां नोटिफिकेशन किया जाता था." उन्होंने कहा कि "पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और उनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हाई कोर्ट के वकील रहे हैं. उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हमने केवल एक प्रक्रिया की है और उन्होंने मानसिक दिवालिया होने की बात भी कह डाली."

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भाजपा के पास मुद्दा नहीं, धर्मांतरण पर कर रहे गुमराह:भाजपा के आरोपों पर पलटवार करतेभूपेश बघेल ने कहा कि "यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इनके पास कोई मुद्दा नहीं है. धर्मांतरण पर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. मानसिक दिवालिया होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है." रासुका को लेकर भाजपा की ओर से उठाए गए सवालों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो कि राष्ट्रीय कानून है इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए. हम राज्य में इस कानून को न तो बना सकते हैं और न ही बदल सकते हैं."

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