रायपुर:छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज पहला दिन है. सदन में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया. इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडी को लेकर आदेश दिया है केवल टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है. सीएम ने कहा हम केंद्र के कानून से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं.
विधानसभा से सीएम भूपेश बघेल पढ़ें- LIVE: कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा जारी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने ये कानून केवल पूंजीपतियों के लिए बनाएं हैं.ये कानून किसानों को लाभ देने वाला नहीं है. बिहार में 2006 से ये कानून लागू है जिसे हटा दिया गया. वहां निजी मंडी हैं सरकारी मंडिया खत्म कर दी गई है. ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसने 1300 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर भाव में धान बेचा होगा.
एक समर्थन मूल्य लाए सरकार
सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कहा 'मोदी सरकार एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं तो फिर एक कीमत भी ले आएं. पूरे देश में समर्थन मूल्य से एक रुपये कम में भी किसी किसान का धान नहीं बिकना चाहिए. ऐसा कानून ले आए तो हमें कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.'
किसान के हित के लिए किया गया संशोधन
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विशेष सत्र इसलिए लाया गया, ताकि संशोधन एक्ट पर चर्चा हो और जनता जान सके, किसान जान सके कि हम क्या कर रहे हैं. भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, केंद्र का कानून किसान और उपभोक्ता के साथ धोखा है. सीएम ने यह भी कहा कि राज्य का यह संशोधन विधेयक केंद्र के कानून से टकराता नहीं है. यह संशोधन विधेयक केवल प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा के लिए है.
सीएम ने केंद्र के कानून पर कही ये मुख्य बातें-
- सीएम ने कहा कि हम केंद्र के कानून को छू भी नहीं रहे हैं.
- किसानों को लाभ देने वाला कानून नहीं है ये कानून पूंजीपतियों को लाभ देने वाला है.
- मंडियों में खामियां हो सकती है, लेकिन खत्म करने का जरिया नहीं है.
- चिटफंड की तरह है ये कानून
- ये किसानों के साथ ही नहीं देश के उपभोक्ताओं के साथ धोखा है. उसके खिलाफ ये कानून बना है.
- हमारी सीमा में रहते हुए हम किसानों के, मजदूरों के और गरीबों के हित में काम करेंगे.
- मोदी एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं तो फिर एक कीमत भी ले आएं. पूरे देश में समर्थन मूल्य से एक रुपये कम में भी किसी किसान का धान नहीं बिकना चाहिए. ऐसा कानून ले आए तो हमें कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
- नकल के चक्कर में भाजपा ने देश को बर्बाद किया.
- चुनाव के कारण बीजेपी ने बोनस दिया था.
- किसानों के साथ धोखा किया जा रहा.
- केंद्र क्या देश में मंडियों को वॉलमार्ट बनाना चाहती है.
- अडानी-अंबानी बाजार तय करेंगे तो किसान कहां जाए.
- केंद्र के कानून का आधार आर्थिक रूप से है.
- हमारा आधार किसानों के हित का संरक्षण है.
