रायगढ़ः छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा. साथ ही अंतागढ़ के प्रभारी तहसीलदार के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में सांसद मोहन मंडावी और पूर्व विधायक पर कार्रवाई की मांग की. संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी. कहा कि मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो छत्तीसगढ़ के तहसीलदार लोगों के अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे.
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छत्तीसगढ़ के अवैध निर्माण में कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने बताया कि अंतागढ़ के प्रभारी तहसीलदार लोमस कुमार मिरी शासन के निर्देश पर अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे थे. स्थानीय पूर्व विधायक और सांसद मोहन मंडावी ने प्रभारी तहसीलदार से गाली-गलौज की. तहसीलदार ने 228 के तहत शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की थी. प्रभारी तहसीलदार से अभद्र व्यवहार की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं.
चेताया कि छत्तीसगढ़ सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो खुद तहसीलदार कड़े फैसले के लिए विवश होंगे. वर्तमान में प्रदेश तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जरूरत नहीं है. फिर भी अधीक्षक और सहायक अधीक्षक को सामान संवर्ग में लाना उचित नहीं है. छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े अन्य राज्य उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तहसीलदारों का वेतनमान के स्लैब में लेबल 12 (छठवें वेतन में ग्रेड पे 5400) दिया जा रहा है. जबकि छत्तीसगढ़ में यह लेवल 9 है.
