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Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: धान बेचने में भी लंबी पेंच का सामना करेंगे अन्नदाता - छत्तीसगढ़ धान तिहार 2021

प्रदेश सहित कोरबा में धान खरीदी की शुरूआत (Paddy procurement started in Korba) हो चुकी है. धान बिक्री में किसान जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए विवश (Farmers forced to go through complicated procedures in paddy sale) हैं. पहले दिन धान बेचने के लिए टोकन कटाने 23 किसानों में से कुछेक ही पहुंचे. लेकिन इन किसानों को भी अपनी उपज को बेचने में बड़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है. आप भी जानिए अन्नदाताओं के संघर्ष की कहानी....

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021
Chhattisgarh Paddy Purchase 2021

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Published : Dec 1, 2021, 6:38 PM IST

कोरबाः प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी 1 दिसंबर से धान खरीदी का आगाज हो गया है. धान बिक्री में किसानों को जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है. पहले दिन धान बेचने के लिए टोकन कटाने 23 किसानों में से कुछेक ही पहुंचे.

धान बेचने के लिए किसान एक दिन पहले धान खरीदी केंद्र पहुंचते हैं. फड़ प्रबंधक को बताते हैं कि इस दिन धान लेकर पहुंचेंगे. प्रबंधक किसान को टोकन (token to farmer) देते हैं. नकटीखार केंद्र पर 1 दिन में 800 से 1000 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था है. किसी केंद्र पर 1 दिन में 1000 क्विंटल खरीदी की क्षमता है तो इससे अधिक का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा.

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021

किसान को इसके बाद की तारीख दी जाएगी. धान केंद्र तक लाने के लिए ट्रैक्टर या अन्य साधन का इंतजाम करना होता है. जिले में 6 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. किसान धान अपने बोरे में लेकर खरीदी केंद्र पहुंचते हैं. यहां पहले से बारदानों(बोरे) की व्यवस्था होती है. किसान अपने बोरे से धान को केंद्र में उपलब्ध बारदाने में पलटते हैं. इसके लिए धान खरीदी केंद्र पर मजदूरों की व्यवस्था (Arrangement of laborers at paddy procurement center) पहले से ही रहती है. खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदानों की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसके कारण कई बार किसानों को परेशान होना पड़ता है.

नमी के आधार पर तय होती है क्वालिटी

उन्हें अपने बारदानों से ही धान बेचना पड़ता है. इसके बदले में उन्हें बारदाने वापस कर दिए जाने का नियम सरकार ने बना दिया है. प्रत्येक बोरे में 40 से 50 किलोग्राम धान लिया जाता है. ताकि इसके संग्रहण में कोई परेशानी ना हो. धान की क्वालिटी उसकी नमी के आधार पर निर्धारित की जाती है.

प्राथमिक स्तर पर फड़ प्रभारी धान खरीदी केंद्रों पर नमी मापक यंत्र की व्यवस्था (Moisture measuring device at paddy procurement centers) करके रखते हैं. धान की नमी 10 से लेकर 17% के मध्य होने चाहिए. 17% से अधिक नमी होने पर यह धान स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकार ने कितनी जमीन में कितने धान का उत्पादन हो सकता है, यह भी तय कर दिया है. प्रति हेक्टेयर अधिकतम 37 क्विंटल धान खरीदने का नियम बना दिया है. पटवारी यह प्रमाणित करते हैं कि किसान ने अपने कुल रकबे में कितने धान का उत्पादन किया है.

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धान की कीमत मिलने में लग जाता है लंबा समय

इसी सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर फड़ प्रभारी टोकन काटकर किसानों से धान खरीदते हैं. सरकार दावा करती है कि धान खरीदने के 1 या 2 दिन के भीतर ही राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित कर दी जाती है. हालांकि ऐसा होता नहीं है कई बार किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का दाम मिलने में हफ्तों का समय लग जाता है. सरकार इस वर्ष मोटा धान के लिए 1940 तो ए ग्रेड धान के लिए 1960 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों को करेगी.

हालांकि सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का दाम देने की घोषणा की थी. पहले दिन सात धान उपार्जन केंद्रों पर 23 किसानों का 916 क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा रहा है. चालू धान खरीदी सत्र में कोरबा जिले में एक लाख 54 हजार 344 मीट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन अनुमानित है. कॉमन धान का समर्थन मूल्य एक हजार 940 रुपए प्रति क्विंतल और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य एक हजार 960 रुपए निर्धारित है. मक्का एक हजार 870 रुपए प्रति क्विंतल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा.

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जिले में धान खरीदी का लेखाजोखा

  • 1 दिसम्बर 2021 से धान खरीदी शुरू
  • कोरबा जिले में 41 समितियों के 55 उपार्जन केन्द्रों पर होगी खरीदी
  • अब तक लगभग 40 हजार 472 किसानों ने कराया पंजीयन
  • इस वर्ष अब तक आठ हजार 164 नये किसान हुये पंजीकृत
  • इस वर्ष एक लाख 54 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का अनुमान
  • वर्तमान में उपलब्ध बारदाना दो हजार 603 गठान
  • 13 लाख एक हजार 226 नग बारदाना
  • कटघोरा के रंजना, पाली के नुनेरा, पोड़ी-उपरोड़ा के तुमान और लैंगा तथा कोरबा विकासखण्ड के नकटीखार और करतला में बेहरचुंवा में छह नए धान उपार्जन केन्द्र
  • अवैध धान की आवक और बिक्री रोकने के लिए जिले में 15 चेकपोस्ट
  • एसडीएम और तहसीलदारों की अध्यक्षता में जांच दलों का गठन
  • उपार्जन केन्द्र स्तर पर निगरानी समितियां

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