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Published : Aug 21, 2020, 5:42 PM IST

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यशवंत सिन्हा का लालू-नीतीश पर निशाना, बोले- 15 साल बनाम 15 साल ने बिहार का किया बेड़ा गर्क

जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज बिहार में बाढ़ से लोग काफी बेहाल हैं. खासकर छपरा जिले में आधे से ज्यादा प्रखण्डों में लोग बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं. इसके बावजूद राज्य सरकार चुनाव कराने की तैयारी कर रही है.

सारण
सारण

सारण: छपरा में आयोजित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलायंस की एक सभा को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई ने बिहार का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है. छपरा में आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में यशवंत सिन्हा ने नीतीश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी. वहीं कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री बिहार सरकार नरेंद्र सिंह और नागमणि भी उपस्थित रहे.

जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज बिहार में बाढ़ से लोग काफी बेहाल हैं. खासकर छपरा जिले में आधे से ज्यादा प्रखंडों में लोग बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं. इसके बावजूद राज्य सरकार चुनाव कराने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने छपरा के मरहौरा चीनी मिल के लिए तीन करोड़ रुपये का अनुदान दिया था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा

बिहार में बेरोजगारी का आलम
देवेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि अनुदान देने के बाद भी चीनी मिल एक साल भी नहीं चल सकी. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार का बुरा हाल कर दिया है. 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में बिहार गर्त में जा रहा है. बिहार में बेतहाशा बेरोजगारी का आलम है. लॉकडाउन के दौरान लगभग तीस लाख लोग कष्ट झेलते हुए बिहार पहुंचे.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'मौजूदा परिस्थिति में चुनाव उचित नहीं'
यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सबको रोजगार देने का वादा किया था. जिसके बाद एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला. इतना ही नहीं मात्र कुछ ही दिनों के बाद दोबारा बिहार से बेरोजगार लोगों का पलायन शुरू हो गया. बिहार में बेरोजगारी का स्तर देश में सर्वाधिक है. बिहार सरकार चुनावी मोड में आ गई है. उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ और करोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए. ऐसी स्थिति में चुनाव कराना कहीं से उचित नहीं है.

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