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मनरेगा योजना के तहत मिट्टी घोटाला मामले में दो अभियंता समेत 6 बर्खास्त, पटना DM की कार्रवाई

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Published : May 6, 2022, 12:24 PM IST

मसौढ़ी अनुमंडल में मिट्टी भराई घोटाले (Soil Filling Scam In Patna) के आरोप में मनरेगा के अभियंता, तकनीकी सहायक और लेखापाल को बर्खास्त कर दिया गया. पुनपुन प्रखंड प्रमुख की शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट में मामला सही पाया गया, जिसके बाद डीएम ने ये सख्त कार्रवाई की.

डीएम चंद्रशेखर सिंह
डीएम चंद्रशेखर सिंह

पटनाः मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन प्रखंड अंतर्गत लखना उत्तरी पंचायत में हुए मिट्टी घोटाले के आरोप में मनरेगा के कई अभियंता को बर्खास्त (MNREGA Engineer Dismissed In Patna) कर दिया गया. जिसमें तत्कालीन सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारी समेत 6 लोग शामिल हैं. ये कार्रवाई पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह (DM Chandrashekhar Singh) ने की है.


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डीएम ने की सख्त कार्रवाई :जानकारी के मुताबिक मिट्टी घोटाले के आरोपियों में पुनपुन प्रखंड के तत्कालीन सहायक अभियंता उमा शंकर प्रसाद, कनीय अभियंता आशीष यादव, कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं लेखापाल शामिल हैं, जिन पर डीएम ने सख्त कार्रवाई की है. डीएम ने सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है.

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डीडीसी ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी:डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि अफसरों से गबन की गई राशि को भी वसूल की जाएगी, साथ ही वर्तमान समय में जिस जिले में कार्यरत हैं, वहां के जिला पदाधिकारी और डीडीसी से संबंधित पत्र भेज दिया गया है. दरअसल मनरेगा के तहत इस पंचायतों के 2 कब्रिस्तान, स्कूल और 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिट्टी भराई का काम होना था, योजना में 42 लाख के घोटाले मामले में शिकायत के बाद जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीडीसी ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी.

योजना में 42 लाख की धांधलीः दरअसल पुनपुन प्रखंड प्रमुख गुड़िया कुमारी ने मनरेगा योजना के द्वारा दो कब्रिस्तान दो स्कूल तथा 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मिट्टी भराई में अनियमितता का मामला उठाया था. उसकी जांच डीडीसी द्वारा कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि योजना में 42 लाख की धांधली हुई है. इसकी जांच होने पर मामला सही पाया गया और जिलाधिकारी ने मनरेगा के 6 पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया. पुनपुन प्रखंड प्रमुख की शिकायत के बाद बीते 5 फरवरी को जांच की कार्रवाई शुरू हुई थी. जांच पूरी होने के बाद प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया और इस मामले में कार्रवाई हुई.
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