Bihar News: बिहार में 13 विभागों के डेढ़ दर्जन से अधिक पद समाप्त, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संकल्प

बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) की ओर से नया निर्णय लिया गया है. जिसके तहत राज्य के 13 विभागों में डेढ़ दर्जन से अधिक पद को समाप्त करने का संकल्प जारी किया गया. इसके लिए फैसला 16 सितंबर 2021 को ही बिहार सरकार ने लिया था, जिस पर अब अमल किया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

पटना:बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department in Bihar) ने अंचल निरीक्षक, बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव समेत डेढ़ दर्जन से अधिक पद समाप्त करने का संकल्प जारी कर दिया है. 16 सितंबर 2021 को ही पद समाप्त करने का फैसला बिहार सरकार ने लिया था. जिन पदों को समाप्त किया गया है वे सभी 13 विभागों से संबंधित पद हैं और इसमें से अधिकांश पद अव्यावहारिक हो गए थे. हालांकि पद समाप्त करने के लिए किए गए फैसले के डेढ़ साल बाद संकल्प जारी किया गया है.

इन विभागों के पद समाप्त: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 13 विभागों के डेढ़ दर्जन से अधिक पदों को समाप्त करने का जो संकल्प जारी किया है उसमें अंचल निरीक्षक, विजिलेंस उपाधीक्षक, बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद शामिल हैं. इसके अलावा जिन विभागों में पद समाप्त किए गए हैं उनमें लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य निदेशालय के उप निदेशक, पीएचईडी के सहायक अभियंता और वरीय एवं कनीय लेखा लिपिक, खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक और उपनिदेशक, ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के संयुक्त सचिव और विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग के अर्थ अन्वेषक.

इन पदों पर नहीं होगी बहाली: इसके साथ ही प्रधान लिपिक और अग्र परियोजना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग के सोन कमांड विकास एजेंसी के लिए अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता मुख्य अभियंता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल निरीक्षक और पर्यवेक्षण अधिकारी, योजना एवं विकास विभाग के अवर योजना पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त अपर आयुक्त और विशेष आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के ग्रेड ए नर्स के पद भी समाप्त कर दिए गए हैं. बिहार सरकार की ओर से अब इन पदों पर बहाली नहीं होगी. ऐसे तो लंबे समय से इन पदों पर बहाली नहीं हो रही थी. संविदा के आधार पर ही काम चलाया जा रहा था. समान प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कार्यप्रणाली और कार्यालय के आंतरिक पद को व्यावहारिक बनाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है.