पटना:25 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Budget session of Bihar Legislative Assembly from 25 February) शुरू हो रहा है और 31 मार्च तक चलेगा. सत्र में बिहार सरकार कई विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. शराबबंदी कानून के सजा के प्रावधान से संबंधित विधेयक लाने की चर्चा है. वहीं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्ति में राजभवन का एकाधिकार खत्म करने की भी बिहार सरकार की तैयारी है. इसको लेकर कैबिनेट में भी मुहर लग गई है. इसके अलावा विपक्ष बिहार में जातीय जनगणना व विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दा, बिहार में बेरोजगारी और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रहा है. ऐसे में सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं.
बिहार विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा. राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. 25 फरवरी को ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगा और फिर 28 फरवरी को बिहार का बजट भी पेश होगा. बजट सत्र को लेकर सरकार भी लगातार तैयारी कर रही है. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार बैठक कर रहे हैं. सत्र सुचारू ढंग से शांतिपूर्ण चले यह कोशिश भी हो रही है. सत्र में बिहार सरकार आधा दर्जन से अधिक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति में राजभवन का एकाधिकार खत्म करने की तैयारी है. नियुक्ति तो राजभवन से ही होगी लेकिन अनुशंसा सरकार के माध्यम से की जाएगी.
अभी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से जो सीधे राजभवन को अनुशंसा करती है लेकिन अब विधायक आने के बाद सरकार को करेगी और तब राजभवन उसे भेजा जाएगा. कुलपति की अधिकतम आयु सीमा भी 65 से 70 वर्ष की जाएगी, तो यह बड़ा फैसला होगा. इस पर कैबिनेट से मुहर लग चुकी है. इसी तरह जो दूसरा बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, वह मद्य निषेध विभाग के शराब बंदी कानून की सजा का प्रावधान को लेकर है. हालांकि, अभी तक कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है लेकिन इसे भी लाने की चर्चा है. इसी तरह कई विधेयक सरकार लाएगी.