खगड़ियाः जिले के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजनाओं व नली गली निश्चय योजना की जांच की जा रही है. इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार वरीय पदाधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों और जिला स्तरीय 66 टीमों का गठन किया गया है. इसी क्रम में डीएम आलोक रंजन घोष ने गौछारी पंचायत में जल नल योजना की जांच की. साथ ही उन्होंने किसानों से भी खेती के बारे में जानकारी ली.
जल्द लगेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
डीएम ने इस दौरान नल जल योजना के साथ पीएचईडी के पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर लगाये गए चापाकलों की भी जांच की. जिलाधिकारी ने गौछारी और मुश्किपुर पंचायत क्षेत्र में भ्रमण किया और नल जल योजना की जांच की. नल-जल की योजना का काम पूरी नहीं होने पर लोगों में रोष देखने को मिला. इसपर पीएचईडी कर्मचारियों ने जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही.
धान अधिप्राप्ति की जांच
गौछारी में जिलाधिकारी ने 2 सामुदायिक शौचालय को लाभुकों को समर्पित किया. इस दौरान लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से डीएम को रूबरू करवाया. इसपर डीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निवारण करने के आदेश दिए. आलोक रंजन घोष ने गौछारी में पैक्स के माध्यम से की जा रही धान अधिप्राप्ति की जांच की. स्थानीय लोगों को डीएम ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को अब अधिक सरल कर दी गई है. अब अधिप्राप्ति के लिए किसी कागजात की आवश्यकता नहीं रह गई है. रैयतों के लिए 250 एमटी और भूमिहीन किसानों के लिए 100 एमटी की मात्रा निर्धारित है. सरकार ने 1868 रुपये की दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में निर्धारित की है.
कर्मचारियों की लापरवाही
डीएम ने टीम बनाकर जिले में एक साथ सभी योजनाओं की जांच का आदेश दिया है. बता दें कि सभी योजनाओं में लगातार कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आ रहा था. इसके बाद से सभी विभागों में सरकार की तरफ से सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
